औरंगाबाद : ‘बीओटी’ तत्त्वावर महापालिकेने दहा वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचे भूखंड खाजगी संस्थांच्या घशात घातले. बीओटी प्रकरणात महापालिका प्रचंड पोळलेली असताना आता नव्याने पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर सिडकोकडून फुकटात मिळालेली खेळाची मैदाने खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. महापालिका प्रशासनाने स्वीकारलेल्या खाजगीकरणाच्या मुद्यावर प्रचंड टीकेची झोड उठत आहे.
महापालिकेच्या मालकीचे शहरात जवळपास १३०० भूखंड आहेत. कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडांवर अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे झाली आहेत. काही ठिकाणी नागरिकांनी बोगस कागदपत्रे तयार करून भूखंडांची परस्पर विक्रीसुद्धा केली आहे, तरी महापालिका कुंभकर्णी झोपेत आहे. दहा वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त असीमकुमार गुप्ता यांच्या काळात अनेक भूखंड बीओटीच्या नावाखाली विकासकांना देण्यात आले आहेत. यातील अनेक प्रकल्प आठ ते दहा वर्षांपासून रखडलेले असल्याने महापालिकेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. बीओटीत हात पोळलेले असताना आता पीपीपीचा नवा फंडा प्रशासनाने समोर काढला आहे. बंद पडलेल्या शाळांच्या ७ इमारती व शैक्षणिक आरक्षणापोटी ताब्यात असलेल्या ५ जागा खासगी संस्थांना देण्याचा ठराव प्रशासकांनी मंजूर केल्याचे मंगळवारी समोर आले होते.
प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. शाळा आणि शाळेसाठी आरक्षित असलेल्या जागा खाजगी विकासकांना देण्यावरच प्रशासन थांबलेले नाही. आता खेळांची मैदानेदेखील खासगी संस्थांना देण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे. सिडको प्रशासनाने एक नवीन आदर्श शहर तयार करून २००६ मध्ये महापालिकेकडे सोपविले. सिडको प्रशासनाने या भागात राहणाऱ्या नागरिकांना चांगले रस्ते, खेळांची मैदानी, नागरिकांना मोकळा श्वास घेता यावा यासाठी मोठी उद्याने, अनेक रस्त्यावर दुतर्फा ग्रीन बेल्ट, अशा सुविधा दिल्या. मात्र, २००६ मध्ये सिडकोचे महापालिकेकडे हस्तांतरणानंतर या सुविधा टिकविता आल्या नाहीत. आता सिडको भागातील खेळाची मैदाने खासगी संस्थांना देण्याच्या विचारात प्रशासन आहे. ठरावामध्ये किती मैदाने खाजगी संस्थांना देणार याचा उल्लेख नाही. मात्र, निविदा प्रक्रिया राबवून मैदानांची जवळपास बोलीच लावण्यात येणार आहे.
मनपा प्रशासनाने मंजूर केलेला प्रस्तावसिडकोकडून महापालिकेला अनेक मैदाने हस्तांतरित झाली आहेत. मात्र, या मैदानांमध्ये आधुनिक सोयी-सुविधा नाहीत. बऱ्याच ठिकाणी मैदानांची दुरवस्था झाल्याने ती खेळण्यासाठी मुलांना उपलब्ध होत नाहीत. सर्व मैदान विकसित झाल्यास खेळाडूंना सुविधा मिळतील व महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईल. यासंदर्भात धोरण निश्चित करण्यात येईल. याकरिता ईआयओ (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) मागवून निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा ठराव मंजूर करण्यात येत आहे.