- मुजीब देवणीकरऔरंगाबाद : कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या लाटेत रुग्णसेवेसाठी राज्यातील सर्व महापालिकांना राज्य शासनाने आर्थिक मदत केली. त्यामुळे रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सुविधाही मिळाल्या. संभाव्य तिसऱ्या लाटेत आता कोरोना रुग्णांचा संपूर्ण खर्च राज्यातील महापालिकांवर लादण्यात आल्याचा धक्कादायक निर्णय आरोग्य विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे अगोदरच आर्थिक संकटांना तोंड देणाऱ्या महापालिकांना आतापासूनच घाम फुटलाय.
मार्च २०१९ पासून कोरोनाचा संसर्ग सुरू झाला. राज्यातील सर्वच महापालिकांनी आपली दैनंदिन कामे बाजूला ठेवून संपूर्ण यंत्रणा कोविडच्या कामाला लावली. बाधित रुग्ण शोधणे, वसाहती सील करणे, रुग्णांना कोविड केअर सेंटरमध्ये ठेवणे, त्यांना दोन वेळ जेवण, नाश्ता, चहा, साबण, अंघोळीला बादली, गाद्या, आदी कितीतरी सोयी-सुविधा शासन आदेशानुसार देण्यात आल्या. या कामांसाठी लागणारा खर्च राज्य शासनाने जिल्हा प्रशासनामार्फत महापालिकांना दिला. त्यामुळे महापालिकांवर आर्थिक भार अजिबात पडला नव्हता. आता संभाव्य तिसऱ्या लाटेची तयारी राज्यातील सर्व महापालिकांनी स्वत:च्या निधीतून करावी, असे आदेश राष्ट्रीय आरोग्य अभियानचे आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन यांनी दिले. त्यामुळे राज्यातील मोठ्या दोन महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांना घाम फुटला आहे. बहुतांश महापालिकांची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. राज्य शासनाकडून दरमहा जीएसटीचा वाटा सर्वांना देण्यात येतो. त्यातून महापालिका कर्मचाऱ्यांचा पगार करतात. महापालिकांचे स्वत:चे आर्थिक स्रोत बळकट नाहीत. कोरोनामुळे तर मालमत्ता कर, पाणीपट्टी हे दोन मुख्य आर्थिक स्रोतही अटले आहेत.
सेवा अधिग्रहीत करू नयेराज्यातील काही महापालिकांनी आरोग्य सेवेसाठी शासनाच्या आरोग्य विभागातील सेवा अधिग्रहीत केली हाेती. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशात शासकीय अधिकाऱ्यांवर अगोदरच शासनाने वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या सोपविलेल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सेवा अजिबात अधिग्रहीत करण्यात येऊ नयेत. केले असेल तर ३१ ऑगस्टपूर्वी त्यांना कार्यमुक्त करावे. अन्यथा त्यांचा पगार महापालिकांकडून वसूल करण्यात येईल, असे म्हटले आहे.
औरंगाबाद मनपाची स्थितीकोरोनाचा संसर्ग सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत औरंगाबाद महापालिकेने ९ लाख ८७ हजार ७८३ कोरोना चाचणी तपासण्यात केल्या. ८७ हजार ६२६ बाधित रुग्ण सापडले. शासनाकडून कोरोना निधी म्हणून मनपाला ५५ कोटी प्राप्त झाले. आणखी ६६ कोटी रुपयांची मागणी मनपाने शासनाकडे नोंदवली आहे. भविष्यात हा ६६ कोटींचा खर्च महापालिका आपल्या तिजोरीतून करूच शकत नाही. अशीच अवस्था राज्यातील ब, क, ड वर्गातील महापालिकांची आहे.