औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने सोमवारपासून बांधकाम परवानगी देणे १०० टक्के बंद केले आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी तब्बल ८०० संचिकांचा डोंगर साचला आहे. या संचिकांशी संबंधित प्रकल्पांची किंमत जवळपास १५०० कोटी रुपयांपर्यंतची आहे. येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये तब्बल २० कोटी रुपयांवर पाणी फेरावे लागणार आहे. राज्य शासनाचे आदेश येईपर्यंत बांधकाम परवानगी देणे सुरू ठेवा, अशी मागणी बुधवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी एका पत्राद्वारे आयुक्तांकडे केली आहे. आयुक्तांनी मात्र बांधकाम बंदीच्या संचिकांवर अद्याप सही केलेली नाही.
घनकचरा व्यवस्थापनात महाराष्ट्र शासनाला अपयश आल्याचा ठपका ठेवत शुक्रवार, ३१ आॅगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व बांधकामे बंद करावीत, असे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाने राज्यातील महापालिकांना बांधकाम परवानगी देणे थांबवा, असे आदेश अद्याप जारी केलेले नाहीत; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होऊ नये म्हणून महापालिका प्रशासनाने स्वत:हून सोमवार, ३ सप्टेंबरपासून बांधकाम परवानगी देणे बंद केले आहे. मागील तीन दिवसांमध्ये महापालिकेने बांधकाम परवानगीसाठी येणाऱ्या संचिका इनवर्ड करून घेणे सुरू ठेवले; मात्र एकही नवीन बांधकाम परवानगी दिलेली नाही. काही बांधकाम परवानगीच्या संचिका मंजूर करून ठेवण्यात आल्या आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या फायलींची संख्या जळपास ८०० पेक्षा अधिक आहे. यामध्ये १००० चौरस फुटांपासून १० हजार चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांचा समावेश आहे. प्रत्येक फाईलनुसार स्थळ पाहणी, कागदपत्रांची बारकाईने छाननी, आदी कामांमुळे बराच वेळ लागतो. एक फाईल मंजूर होण्यासाठी किमान दोन ते तीन महिने सहजपणे लागतात. १ एप्रिल ते ३१ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत नगररचना विभागाने ६२४ फायली मंजूर केलेल्या आहेत. आणखी ८०० फायलींवर अधिकारी व कर्मचारी काम करीत आहेत.
आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्षबुधवारी महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी महापालिका आयुक्तांना एक पत्र दिले. या पत्रात त्यांनी नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर करीत प्रशासनाने सोमवारपासून बांधकाम परवानगी देणे बंद केले आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने महापालिकेला कोणतेच आदेश दिलेले नाहीत. राज्य शासनाचे पुढील आदेश येईपर्यंत तरी बांधकाम परवानगी देणे सुरू ठेवावे. महापौरांच्या मागणीनंतर आयुक्त काय निर्णय घेतात, याकडे