औरंगाबाद : उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या आदेशाने शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यास विनानिविदा मंजूर केलेल्या औरंगाबादेतील शेंद्रा पंचतारांकित एमआयडीसीमधील भूखंडाचा ताबा घेऊ नये. तसे पोलिसांना कळवावे, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर.डी. धानुका आणि न्या. एस.जी. मेहरे यांनी दिला आहे. राज्याचे उद्योग सचिव, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, खा. विनायक राऊत, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शशिकांत वडळे यांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला आहे. याचिकेवर ४ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
वैशाली इंडस्ट्रीजला २०१२ ला शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये भूखंड (क्रमांक ए-२) मंजूर झाला होता. त्यांनी तेथे उद्योग सुरू केला होता. तेथे २०१५ आणि २०१९ ला मोठी आग लागली होती. त्याबाबत पोलिसांत तक्रार देऊन विमा कंपनीकडे भरपाईचा दावा दाखल केला, तो प्रलंबित आहे. कंपनीने बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतले नव्हते. त्यांना दोनदा मुदतवाढ दिल्यानंतर २०१९ ला एमआयडीसीने भूखंड वाटपच रद्द केले. त्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका प्रलंबित आहे. याचिकाकर्त्याला कोविडमुळे दोन वर्षे पुढील कारवाई करता आली नाही.
शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्याची मागणीशिवसेनेचे पदाधिकारी शशिकांत वडळे यांनी उद्योगमंत्री देसाई यांना अर्ज देऊन वैशाली इंडस्ट्रीजच्या रद्द केलेल्या भूखंडाची मागणी केली. विशेष म्हणजे अर्ज केला, तेव्हा त्यांची कंपनी अस्तित्वात नव्हती. अर्जातच त्यांनी नियोजित (प्रपोज्ड) कंपनीला भूखंड देण्याची मागणी केली होती. खा. विनायक राऊत यांनी उद्योगमंत्र्यांना वडळे यांना भूखंड देण्याची विनंती केली होती.
निविदा प्रक्रियेला स्थगितीवैशाली कंपनीच्या रद्द केलेल्या भूखंडाच्या वाटपासाठीची ई-निविदा प्रक्रिया स्थगित करून वडळे यांच्या नियोजित कंपनीला ‘तो’ भूखंड देण्याच्या कारवाईचे आदेश एमआयडीसीचे पदसिद्ध अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री देसाई यांनी एमआयडीसीला दिले होते. त्यांनी कुठल्याही प्रक्रियेचा अवलंब न करता तो भूखंड वडळे यांना मंजूर केला होता. त्यांनी त्या भूखंडाचा ताबा याचिकाकर्त्या वैशाली कंपनीकडून घेण्यासाठी पोलीस बंदोबस्त देण्याची मागणी ११ मार्च २०२२ रोजी केली. म्हणून ॲड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून विनानिविदा वडळे यांना मंजूर केलेला भूखंड रद्द करण्याची व याचीकाकर्त्याकडील भूखंडाचा ताबा घेऊ नये, अशी विनंती केली आहे.