औरंगाबाद : महाराष्ट्रात १५० कोटींच्या निर्भया निधीपैकी एक रुपयासुद्धा खर्च न केल्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या ‘सुमोटो याचिकेची’ पुढील सुनावणी न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. आर.जी.अवचट यांच्या खंडपीठासमोर दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
निर्भया निधीच्या विनियोगाबाबत सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा एक याचिका प्रलंबित असल्याचे असिस्टन्ट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे यांनी मंगळवारी सुनावणीवेळी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनी २ जानेवारी २०२० रोजी राज्य शासनास निधीसंदर्भात एक पत्र लिहिले आहे. केंद्रात निधीचा विनियोग नेमका कसा होतो, याची माहिती घेण्याबाबत त्यांनी निवेदन केले, तर राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी सविस्तर शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने या याचिकेवर दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी ठेवली आहे.
यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी खंडपीठाने केंद्र आणि राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांसह राज्य शासनाच्या गृह विभागाचे प्रधान सचिव आणि औरंगाबादच्या पोलीस आयुक्तांना नोटिसा बजावण्याचा आदेश दिला होता. देशभरात महिलांवरील अत्याचार आणि खुनाच्या वाढलेल्या घटनांना आळा बसावा आणि महिलांना सुरक्षा प्रदान करण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने दिलेल्या १५० कोटींच्या ‘निर्भया निधी’पैकी एक रुपयासुद्धा महाराष्ट्रात खर्च केला गेला नसल्याच्या महाराष्ट्र महिला व बालकल्याण आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांच्या वक्तव्याच्या वृत्ताची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने ‘त्या’ वृत्तालाच ‘सुमोटो याचिका’ म्हणून दाखल करून घेत अ‍ॅड. अंजली बाजपेयी-दुबे यांची ‘अमिकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक केली होती. यापूर्वीच्या सुनावणीवेळी अ‍ॅड. दुबे यांनी वरील याचिका खंडपीठात सादर केली होती.