औरंगाबाद: आरोपींविरोधात सबळ पुराव्यासह न्यायालयात दोषारोपपत्र साद करणे हे तपास अधिकार्याचे कर्तव्य असते. दोषारोपपत्र न्यायालयात सादर करण्यापूर्वी वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि सरकारी वकील यांच्याकडून ते तपासून पाहिले जात असल्याने शहर पोलीस आयुक्तालयातील शिक्षेचे प्रमाण ३३ टक्केपर्यंत वाढले. विशेष म्हणजे गतवर्षी शिक्षेचे सरासरी ४४ टक्के होते.
शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल परंतु एकाही निष्पाप व्यक्तीला शिक्षा होऊ नये, हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे धोरण आहे. परिणामी कोणत्याही गुन्हेगाराने गुन्हा केल्याचे जोपर्यंत पुराव्यानिशी सिद्ध होत नाही,तोपर्यंत त्याला शिक्षा ठोठावली जात नाही. औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत दरवर्षी सुमारे साडेतीन हजार गुन्ह्यांची नोंद होते. दाखल गुन्ह्याच्या प्रकारावरुन सहायक पोलीस आयुक्त ते पोलीस नाईक कॉन्स्टेबल पदावरील अधिकारी कर्मचारी तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करतात. गुन्ह्याचा तपास योग्य दिशेने व्हावा,यासाठी पोलीस आयुक्तांसह, उपायुक्त, सहायक आयुक्त, पोलीस निरीक्षक तपास अधिकार्यांना मार्गदर्शन करीत असतात. आरोपीविरोधात जास्तीत जास्त पुरावे, साक्षीदाराचे जबाब नोंदविण्याची जबाबदारी तपास अधिकार्यांची असते. तपास पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठांकडून दोषारोपपत्र तपासून घेणे, त्यांनी काढलेल्या त्रुटीची पूर्तता केल्यानंतरच न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविले जाते.
चालूवर्षी सत्र न्यायालयात दाखल खटल्यापैकी १४०६खटल्याचा निकाल लागला. यातील ५४५ खटल्यातील आरोपींना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली. सेशन कोर्टातील शिक्षेचे प्रमाण ३९ टक्के आहे. तर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्यासमोर किरकोळ गुन्ह्याच्या १३६८ खटल्यांची सुनावणी होऊन त्यांचा निपटारा करण्यात आला. यातील ५१९ खटल्यातील आरोपींना न्यायलायाने दोषी ठरवून त्यांना शिक्षा दिली. हे शिक्षेचे सरासरी प्रमाण ३८ टक्के आहे.