औरंगाबाद : १ हजार १०० पैकी १४७ कर्मचारी घरी

महापालिकेत कर्मचारी नसल्याचे कारण दाखवत मागील दोन वर्षांमध्ये आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून तब्बल १,१०० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली.

ठळक मुद्देआऊटसोर्सिंगवर हल्लाबोल : मनपा आयुक्तांचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकेत कर्मचारी नसल्याचे कारण दाखवत मागील दोन वर्षांमध्ये आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून तब्बल १,१०० कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. त्यातील अतिरिक्त ठरणारे कर्मचारी विभागनिहाय निवडावेत, असा आदेश चार दिवसांपूर्वीच आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी दिला होता. सर्व विभागप्रमुखांनी शुक्रवारी यादी सादर केल्यानंतर १४७ कर्मचाºयांना घरी पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात ही कारवाई होती. यापुढे कंत्राटदाराला मुदतवाढ न देता थेट मनपाच्या आस्थापनेवरच कर्मचारी भरती करण्याचाही निर्णय आयुक्तांनी घेतला.मागील १५ वर्षांमध्ये महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने निवृत्त झाले. निवृत्त कर्मचाºयांचा जागाच प्रशासनाने भरल्या नाहीत. मंजूर पदांवर भरती करण्याचे दरवेळी टाळण्यात आले. दोन वर्षांपूर्वी कामांसाठी कर्मचारीच नसल्याची ओरड विभागनिहाय सुरू झाली. त्यामुळे प्रशासनाने आऊटसोर्सिंगचा निर्णय घेतला. बचत गट, खाजगी कंत्राटदार आदींच्या माध्यमातून तब्बल १,१०० कर्मचारी भरती करण्यात आले. जेव्हा ही भरती सुरू झाली तेव्हा सर्वांत आघाडीवर राजकीय मंडळी पुढे होती. नगरसेवक, पदाधिकाºयांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या नातेवाईकांना या खाजगी भरतीत घुसडले. राजकीय वरदहस्त असल्याने हे कर्मचारी निव्वळ हजेरी लावण्याचे काम करीत आहेत. १,१०० कर्मचाºयांच्या पगारापोटी महापालिकेला दरमहा १ कोटी ६५ लाख रुपये अदा करावे लागत आहेत. एवढे पैसे खर्च करूनही पाहिजे तसे काम होत नसल्याचे आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांच्या लक्षात आले. त्यांनी चार दिवसांपूर्वीच सर्व विभागप्रमुखांना बोलावून आऊटसोर्सिंगचे अतिरिक्त कर्मचारी किती अशी विचारणा केली. २४ तासांत अतिरिक्त कर्मचाºयांचीयादी द्या, असेही त्यांनी आदेशित केली.मागील दोन दिवसांत विभागप्रमुखांनी परिश्रम करून १४७ कर्मचाºयांची यादी आयुक्तांना सादर केली. या सर्व कर्मचाºयांना घरी पाठविण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला. कर्मचारी पुरविणाºया कंत्राटदाराला यापुढे मुदतवाढ न देण्याचा निर्णयही आयुक्तांनी घेतला. महापालिकेतील रिक्त पदे लवकरच भरण्याचा निर्णयही प्रशासनाने घेतला आहे.आता रिक्षांची चिरफाडघनकचरा विभागाने मागील तीन वर्षांमध्ये कचरा उचलण्यासाठी तब्बल ३५० रिक्षा भाडेतत्त्वावर लावल्या आहेत. एका वॉर्डाला ३ रिक्षा देण्यात आल्या आहेत. एका रिक्षाचे भाडे महिना २९ हजार रुपये आहे.दरमहा कोट्यवधी रुपये मनपाला खर्च करावे लागत आहेत. एवढे करूनही शहरात कचºयाचा प्रश्न जशास तसा आहे. आता आयुक्तांचा दुसरा हल्ला रिक्षांवर राहणार आहे. संबंधित विभागाला तशी सूचनाही देण्यात आली आहे.