औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत येणा-या रस्त्यांलगत फोर-जी इंटरनेट केबल टाकण्यासाठी खोदकामापोटी मिळालेली रक्कम पैठण तालुक्यातील १०४ कामांवर खर्च करण्यात आली. ती सर्व कामे कागदोपत्री करण्यात आल्याचे वृत्त लोकमतने ९ डिसेंबरच्या अंकात प्रकाशित केले होते. त्या वृत्तामुळे बांधकाम विभागात अनेकांची पाचावर धारण बसली असून, थेट बांधकाम खात्याने याप्रकरणात लक्ष घातले आहे. ६ कोटी रुपयांचा अपहारच एक प्रकारे झालेला असून, त्यासाठी जबाबदार असणा-या सर्व अभियंत्याकडून ती रक्कम वसूल करण्याबाबत बांधकाम खात्याकडे प्रस्ताव गेला आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
शहरातील रस्ते खोदल्यामुळे ते दुरुस्त करण्यासाठी मिळालेली रक्कम थेट पैठण तालुक्यातील १०४ कामांवर खर्च करून ६ कोटी रुपयांचा डबल गेम करण्यात आला. तीन वर्षांत रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लिमिटेड या कंपनीने इंटरनेटसाठी केबल टाकण्याच्या कामासाठी बांधकाम विभागाकडे असलेले रस्ते खोदले. त्या रस्त्याच्या डागडुजीसाठी कंपनीने बांधकाम विभागाला दोन टप्प्यांत सुमारे सहा कोटी रुपये दिले. महावीर चौक ते चिकलठाणा (जालना रोड), महावीर चौक ते पंढरपूर या दोन रस्त्यांलगत व मधोमध खोदकाम करून ओएफसी केबल टाकण्याचे काम २०१४ ते १५ या वर्षभरात करण्यात आले. यासाठी रिलायंसने दोन टप्प्यांत सहा कोटी रुपये बांधकाम विभागाला दिले. ही रक्कम जालना रोड आणि पंढरपूर रोडच्या डागडुजीसाठी वापरणे गरजेचे असताना पैठण उपविभागामधील १०४ रस्त्यांच्या कामावर खर्च केल्याचे दाखविण्यात आले. हा सगळा कागदोपत्री झाल्याचा दाट संशय असून, यामध्ये स्थानिक पातळीपासून वरिष्ठ अधिका-यांनी डोळेझाक केली.
अधीक्षक अभियंता म्हणाले...अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले, हा प्रकार अतिशय गंभीर आहे. याप्रकरणाबाबत पूर्ण अहवाल तयार करण्यात आला आहे. बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ पातळीवर निर्णय होणे अपेक्षित असून, दोषी आढळणा-या संबंधितांकडून ६ कोटी रुपये वसूल करण्याबाबतचा विचार बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ स्तरावर सुरू आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होणे शक्य आहे.
वाहने गिफ्ट दिल्याची चर्चा मागील दोन वर्षांतील बदलून गेलेले सर्व अभियंते याप्रकरणात अडकण्याची शक्यता आहे. जे अभियंते बदलून गेले त्यांनी साम, दाम, दंड, भेद वापरून पुन्हा औरंगाबादेतच बदली करून घेतली. शिवाय काही लोकप्रतिनिधींनी देखील यामध्ये हात धुऊन घेतले आहेत. बांधकाम विभागातील अभियंत्यांनी लोकप्रतिनिधींना खुश करण्यासाठी फॉर्च्युनरसारखे वाहनेदेखील गिफ्ट दिल्याची चर्चा आहे.