नागरी आरोग्याची तुम्हाला काळजी आहे?

शासन आणि महापालिकेला १५ लाख शहरवासीयांच्या आरोग्याची काळजी नाही काय, असा उद्विग्न सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी केला.

ठळक मुद्देराज्य सरकार आणि औरंगाबाद महापालिकेला खंडपीठाचा सवाल : प्रशासन कचराकोंडीबाबत गंभीर का नाही?

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शासन आणि महापालिकेला १५ लाख शहरवासीयांच्या आरोग्याची काळजी नाही काय, असा उद्विग्न सवाल शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे आणि न्या. एस. एम. गव्हाणे यांनी घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतच्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी केला.राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १ मार्च रोजी खंडपीठात शपथपत्र आणि घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम सादर केला. मात्र, अद्यापपर्यंत त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, प्रशासन याबाबत गंभीर का नाही, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. जागोजागी कचरा जळतो आहे, जळालेल्या कचऱ्यातून निर्माण होणारा वायू लहान मुले आणि आजारी व्यक्तींच्या आरोग्याला हानिकारक आहे. पोलिसांचे ‘स्कॉड’ नेमूनही या प्रकाराला आळा का बसत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.आज विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, अतिरिक्त मनपा आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग सुनावणीच्या वेळी खंडपीठात उपस्थित होते.औरंगाबाद महापालिकेसाठी पूर्णवेळ आयुक्त नेमण्याकरिता मुख्यमंत्र्यांनी आजच दुपारी बैठक बोलावली आहे. तसेच औरंगाबाद शहरातील घनकचºयाचा प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांनीसुद्धा आजच मंत्रालयात सर्व महत्त्वाच्या अधिकाºयांची बैठक बोलावली आहे. त्यात आवश्यक ते निर्देश देण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी आज खंडपीठास दिली.घनकचºयावरील प्रक्रियेसाठीच्या जागा निश्चितीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून, कचºयावरील प्रक्रियेसाठीच्या मशीन (यंत्र) खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पाच दिवसांचा अवधी देण्याची विनंती राज्य शासन आणि महापालिकेने आज संयुक्तपणे केली. त्यावरून खंडपीठाने याचिकांची पुढील सुनावणी २६ एप्रिल रोजी ठेवली आहे. तसेच मनपावर प्रशासक नियुक्तीबाबतच्या याचिकेवर आणि अवमान याचिकेवरही २६ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.मूळ याचिकाकर्ता राहुल कुलकर्णीच्या वतीने अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, मिटमिटा येथील याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. विजयकुमार सपकाळ, अन्य याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. चंद्रकांत थोरात, नारेगाववासीयांतर्फे अ‍ॅड. प्रज्ञा तळेकर व अ‍ॅड. औटी, महाराष्टÑ प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे अ‍ॅड. उत्तम बोंदर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र देशमुख, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे आणि केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसीटर जनरल संजीव देशपांडे हे काम पाहत आहेत.