छ. संभाजीनगरात ब्रिजवाडीतील जमिनीवर माफियांचा डोळा? महसूल यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतलगत ब्रिजवाडीतील सर्व्हे क्रमांक एकची गट क्र. ३० मधील क्षेत्रफळ ५४ एकर ३० गुंठे गायरान जमीन आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतीलगतची ब्रिजवाडीतील कोट्यवधींची ५४ एकर ३० गुंठे गायरान जमीन हडपण्याचा डाव विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या, शिक्क्यांचा वापर करून होत असल्याचे प्रकरण शनिवारी चव्हाट्यावर आल्यामुळे महसूल यंत्रणा संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे.

चिकलठाणा औद्योगिक वसाहतलगत ब्रिजवाडीतील सर्व्हे क्रमांक एकची गट क्र. ३० मधील क्षेत्रफळ ५४ एकर ३० गुंठे गायरान जमीन आहे. १० जून २०२५ साली महसूल मंत्रालयातून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला एक पत्र आले. याबाबत चौकशीसह निर्णय घ्या, अशा सूचना पत्रात होत्या. तेव्हापासून आजवर त्यात निर्णय घेतला नाही. त्या जमिनीची संचिका प्रशासनाच्या कस्टडीत असताना त्यातील सगळी माहिती भूमाफियांपर्यंत कशी पोहोचली, असा प्रश्न आहे.

मागील वर्षभर त्या जमिनीची अनेकांनी खरेदी-विक्रीच्या अनुषंगाने, गुंतवणुकीच्या हेतूने पाहणी केली असून त्या जमिनीची कागदपत्रे बाहेर काही दलालांकडे असल्याचे वृत्त आहे. गायरान, सिलिंगसह वादात असलेल्या जमिनीत गुंतवणूक करण्याचा उद्योग करणारी एक बडी टोळी शहरात सक्रिय आहे. त्यातूनच ब्रिजवाडीतील जमिनीचा हा सगळा खेळ झाल्याची चर्चा आहे. वर्ग-२ मधील जमिनी घ्यायच्या, प्रशासनातील म्होरक्यांना हाताशी धरायचे आणि जमीन वर्ग-१ मध्ये बदल करून घ्यायचा, असा प्रकार सध्या जोरात सुरू आहे. मे महिन्यात निवासी उपजिल्हाधिकारी विनोद खिरोळकर व महसूल सहायक दिलीप त्रिभुवन यांना निलंबित व्हावे लागले.

संचिकेवर निर्णय नाही१९६२ साली ब्रिजवाडीतील गट क्र. ३० मधील ५४ एकर ३० ही जमीन शासनजमा आहे. २०१४ साली मूळ मालकाने ज्याच्याकडून जमीन शासनाकडे जमा झाली होती. त्यांच्या वारसांनी पाॅवर ऑफ ॲटर्नीच्या आधारे एक अर्ज महसूल प्रशासनाकडे आला. ते प्रकरण महसूल मंत्रालयापर्यंत गेले. १० जून २०२५ साली महसूल मंत्रालयातून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाला एक पत्र आले. याबाबत चौकशीसह निर्णय घ्या, अशा सूचना पत्रात होत्या. तेव्हापासून आजवर त्यात निर्णय घेतला नाही. यात दोन पक्षकार आहेत. त्यातील दोघांवर एकमेकांचे आक्षेप आहेत. मुखत्यारनामा दोघांकडे असल्याचा दावा ते करतात. बनावट आदेश परस्पर बनविला आहे. महसूलचे आदेश असे नसतात. सध्या ५४ एकर ३० गुंठ्यांची जमीन गायरान म्हणून सातबारावर नोंद आहे. ज्याच्या नावाने बनावट आदेश झालेले आहेत, त्यानेच हा उद्योग केला आहे.- डॉ. व्यंकट राठोड, उपविभागीय अधिकारी.