- राम शिनगारे
औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी २२ विभागांमधील विविध डागडुजीच्या कामासाठी ३ कोटी ३२ लाख ९१ हजार ९१० रुपये एवढ्या रकमेच्या कामांना इमारत आणि बांधकाम समितीची प्रशासकीय मंजुरी घेण्यात आली होती. मात्र त्यात कोट्यवधी रुपयांची भर घालून ८ कोटी ३५ लाख २० हजार ६०९ रुपयांची बिले सादर करण्यात आली. ही बिले वित्त व लेखाधिकाऱ्यांनी मंजूर करण्यास असमर्थता दर्शविल्याचा शेरा मारल्यानंतर दोन महिन्यांनी २७ मे २०१९ रोजी इमारत व बांधकाम समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आली. या सर्व कामांना याच बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन बिले अदा केल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
विद्यापीठातील विविध विभाग, विद्यार्थी वसतिगृहात ‘नॅक’च्या मूल्यांकनापूर्वी रंगरंगोटी, डागडुजी, दरवाजे, खिडक्या बदलण्याचा निर्णय घेतला होता. यातील २२ कामांना इमारत आणि बांधकाम समितीमध्ये प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आल्याची माहिती नुकत्याच झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत प्रशासनाने सादर केली होती. या कामांसाठी सुरुवातीला ३ कोटी ३२ लाख ९१ हजार ९१० रुपये एवढा खर्च येणार होता. ही कामे पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल ८ कोटी ३५ लाख २० हजार ६०९ रुपयांची बिले वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आली. संबंधित कंत्राटदारांनी अधिकची कामे केल्याचे दाखविण्यात आले.
मात्र त्या अधिकच्या कामांना इमारत आणि बांधकाम समितीची सुधारित मान्यता घेतली नसल्यामुळे वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र मडके यांनी ही बिले मंजूर करण्यास असमर्थता दर्शविली. त्याविषयीचा शेराही संबंधित बिलांवर मारण्यात आला. ही बिले २५ मार्च रोजी झालेल्या ‘नॅक’ मूल्यांकनानंतरही दोन महिन्यांपर्यंत अडविण्यात आली होती. बिले मंजूर होत नसल्यामुळे संबंधित कंत्राटदार, विद्यापीठाचे काही पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांनी दबाव टाकण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र वित्त व लेखाधिकाऱ्यांनी काहीही झाले तरी मंजुरीस असमर्थता दर्शविल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांचा कार्यकाळ संपण्याच्या सात दिवस आधी म्हणजेच २७ मे २०१९ रोजी इमारत आणि बांधकाम समितीची बैठक बोलावण्यात आली. याच बैठकीत २२ कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. तसेच बिलेही अदा करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली. या बैठकीलाही वित्त व लेखाधिकारी अनुपस्थित राहिल्याची माहिती समोर येत आहे.
इमारत आणि बांधकाम समितीचे हे आहेत सदस्यविद्यापीठ कायद्यानुसार इमारत आणि बांधकाम समितीच्या अध्यक्षपदी कुलगुरू असतात. तर सदस्य म्हणून प्रकुलगुरू, राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, कुलसचिव, वित्त व लेखाधिकारी आणि सदस्य सचिव म्हणून विद्यापीठातील मुख्य अभियंता यांचा समावेश असतो. २७ मे रोजी झालेली बैठक ही तत्कालीन कुलगुरू डॉ. बी. ए. चोपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली होती. या बैठकीला तत्कालीन प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर, व्यवस्थापन परिषद सदस्य किशोर शितोळे, कुलसचिव साधना पांडे, अभियंता रवींद्र काळे यांची उपस्थिती होती. वित्त व लेखाधिकारी राजेंद्र मडके हे सुट्टीवर होते. त्यांच्या अनुपस्थितीत इतर कोणत्या अधिकाऱ्याने हजेरी लावली याची माहिती चौकशीत समोर येणार आहे.
दहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याची मुभाविद्यापीठ कायद्यानुसार एखाद्या इमारतीच्या बांधकामामध्ये विविध कारणांसाठी ५ ते १० टक्के मूळ प्रशासकीय मान्यतेच्या किमतीमध्ये वाढ करता येऊ शकते. त्यासाठीही काम सुरू असतानाच सुधारित मान्यता घ्यावी लागते. मात्र विद्यापीठात करण्यात आलेल्या डागडुजीच्या कामात किमती वाढविण्यासाठी आवश्यकता नसते. मात्र त्या ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आल्या नसून, एका प्रकरणात तब्बल ९०० टक्क्यांपर्यंत वाढविल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
माहितीपुस्तिका छपाईमध्ये ३० लाख वाचले‘नॅक’साठी विद्यापीठातील ५२ विभागांची माहितीपुस्तिका उच्च गुणवत्तेच्या कागदावर छपाई करण्याचा ऐनवेळी निर्णय घेण्यात आला होता. यासाठी प्रति पान २५ रुपयांना एका शहरातील कंत्राटदाराला निविदा न काढताच देण्याचा घाट घालण्यात आला होता. मात्र, वित्त अधिकाऱ्यांनी त्यास स्पष्टपणे विरोध दर्शविला. जो निर्णय घ्यायचा असेल तो घ्या. निविदेशिवाय प्रक्रिया केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. यामुळे निविदा मागवून हेच काम ४ ते ८ रुपये प्रति पानप्रमाणे देण्यात आले. त्यामुळे पूर्वीच्या दरानुसार ५२ लाख रुपये लागणार होते. मात्र, प्रत्यक्षात २२ लाख रुपयांमध्ये छपाई करण्यात आल्याची माहिती विद्यापीठातील एका अधिकाऱ्याने दिली.