छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील बहुतांश सार्वजनिक विद्यापीठांमधील अधिष्ठातांच्या मुलाखती रखडल्या आहेत. मुलाखती घेण्यासाठी आवश्यक असलेला राज्यपाल तथा कुलपती यांचा प्रतिनिधी देण्यात आलेला नसल्यामुळे ही प्रक्रियाच खोळंबली असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही कुलपतींचा प्रतिनिधी मिळावा, यासाठी पुन्हा एकदा राजभवनाशी पत्रव्यवहार केला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अधिष्ठातांसह इतर संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्याचा थेट परिणाम विद्यापीठाच्या एकूण शैक्षणिक कामगिरी होत असल्याची बाबही समोर आली आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ नुसार शैक्षणिक निर्णय घेण्याचे अधिकार चार विद्याशाखांच्या अधिष्ठाता मंडळाला दिलेले आहेत. कुलगुरूंची नियुक्ती झाल्यानंतर अधिष्ठातांची रीतसर नियुक्ती करण्याचे अधिकार कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखालील समितीला दिलेले आहे. त्या समितीमध्ये कुलपती तथा राज्यपालांच्या प्रतिनिधीचाही समावेश असतो. समितीचा कोरम पूर्ण झाल्यानंतरच अधिष्ठातांसह इतर संवैधानिक अधिकाऱ्यांच्या मुलाखती घेण्यात येतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने अधिष्ठातांसह सर्वच संवैधानिक पदासाठी जाहिरात दिलेली आहे. त्यात कुलसचिव आणि परीक्षा संचालकपदाच्या मुलाखती घेण्यासाठी राजभवनाकडून कुलपतींचा प्रतिनिधी देण्यात आला. मात्र, उर्वरित पदांसाठी प्रतिनिधी देण्यात येत नाही. हीच परिस्थिती राज्यातील इतर विद्यापीठांची असल्याची माहितीही समोर आलेली आहे. अधिष्ठातांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांमुळे सर्वच ठिकाणचा कारभार प्रभारींवर सुरू आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी दिशाच मिळेनाडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सोळा वर्षांनंतर प्राध्यापक भरती होत आहे. या भरती प्रक्रियेत एकूण ७३ जागांसाठी तब्बल ५०२६ उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. विद्यापीठात प्राध्यापकांच्या २८९ जागा मंजूर आहेत. त्यातील १२५ पेक्षा कमी प्राध्यापक सध्या कार्यरत आहेत. रिक्त पदांपैकी ७३ पदे भरण्यास उच्च शिक्षण विभागाने ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी मान्यता दिली होती. त्यानुसार सप्टेंबर २०२३ मध्ये या भरतीसाठी अर्जही मागविले. मात्र, काही सदस्यांनी त्यावर आक्षेप घेतल्याने त्यावेळी राजभवनकडून भरती प्रक्रिया स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी राज्य शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करीत ७३ जागा भरण्यास मान्यता मिळवली. त्यानुसार २ एप्रिल ते २ मे दरम्यान, ऑनलाईन अर्ज मागितले. त्यासही आता दोन महिने उलटून गेले तरी अर्जांची छाननी झालेली नाही. त्यासाठी राजभवनाकडून कोणत्याही सूचना मिळालेल्या नसल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियाच ठप्प झालेली आहे.