छत्रपती संभाजीनगर : देशाअंतर्गत व्यापार करणारे आजघडीला ८ कोटी लहान-मोठे व्यापारी आहेत. सर्वांचा मिळून वार्षिक उलाढाल १४० लाख कोटीपर्यंत होत आहे. एवढेच नव्हे तर या व्यापाऱ्यांनी २५ कोटी लोकांना रोजगार दिला आहे. यात सरकारचा काहीच हातभार नाही, व्यापाऱ्यांनी हे स्वकष्टाने व मेहनतीने केले आहे. मात्र, आजही व्यापार सुरू करण्यासाठी २० ते २८ परवाने काढावे लागतात. हेच सर्वात त्रासदायक काम आहे. पंतप्रधान म्हणतात की, ‘एक देश एक कायदा’ याच धर्तीवर आमची मागणी आहे की, ‘एक देश एक परवाना’ लागू करावा तसेच ‘करप्रणाली’ सुटसुटीत केली तर व्यापार वाढेल, करदात्यांची संख्या वाढेल यामुळे सरकारच्या महसुलात आणखी मोठी भर पडेल, देशाचा आणखी विकास होईल, केंद्र व राज्य सरकारला अशी साद कॉन्फिडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स असोसिएशनचे (कॅट) राष्ट्रीय महासचिव प्रवीण खंडेलवाल यांनी येथे घातली.
कॅट स्थानिक शाखेच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमासाठी ते रविवारी शहरात आले होते. त्यावेळी त्यांनी लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत व्यापारी व सरकारी धोरण याविषयी सविस्तर मांडणी केली.
१) जीएसटी करप्रणाली बदल व्यापाऱ्यांची भूमिका काय आहे.उत्तर : जीएसटी ही करप्रणाली चांगली आहे. आता लागू होऊन ६ वर्षे झाली. यात अनेक त्रुटी आहेत. यामुळे करदात्यांना त्याचा त्रास होतो. यामुळे व्यापारी नाराज आहेत. आम्ही सरकारकडे त्यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. मंत्रालय त्यावर विचार करीत आहे. सरकारने व्यापारी संघटनेशी बैठक घ्यावी व ‘करप्रणाली’ अधिक सोपी व सुटसुटीत कशी करता येईल, यावर विचार करून ‘करप्रणालीत बदल करावा’ ही आमची मागणी आहे. करप्रणाली अशी असावी की, बनावट बिल, करचुकवेगिरी याला कुठेच स्थान नसावे.
२) अर्थसंकल्पाबद्दल व्यापाऱ्यांची नेहमीच नाराजी असते, असे का.उत्तर : स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून देशात केंद्र असो वा राज्य सरकार जेवढी सरकारे आजपर्यंत एकाही सरकारने ‘देशातील लहान-मोठ्या व्यापाऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्प जाहीर केला नाही. देशात जो व्यवसाय वाढला तो व्यापाऱ्यांनी स्वत:च्या हिंमतीवर वाढविला आहे. शेतकरी, उद्योजकांप्रमाणे व्यापार क्षेत्राचाही विचार अर्थसंकल्पात झाला पाहिजे.
३) पेन्शन योजनाचा व्यापाऱ्यांना किती फायदा झाला.उत्तर : केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांसाठी पहिल्यांदा पेन्शन योजना लागू केली. त्याचे आम्ही स्वागत करतो. पण, या योजनेत पुन्हा अनेक त्रुटी आहेतच. किचकट अटी असल्याने ग्रामीण सोडा, शहरातील व्यापाऱ्यांनाही त्याचा फायदा होत नाही. व्यापारी ६० वर्षांचा झाला की, त्याने आयुष्यात जेवढे ‘कर’ सरकारी तिजोरीत जमा केला. त्यातील काही टक्के रक्कम त्या व्यापाऱ्यास पेन्शन स्वरूपात मिळायला पाहिजे, ही आमची मागणी आहे.