औरंगाबाद : महापालिकेची अवस्था ‘आमदनी चवन्नी खर्चा रुपय्या,’ अशी झाली आहे. एकीकडे गरज नसताना गुळीगुळीत रस्ते तयार होत आहेत. दुसरीकडे रस्त्यात पाय ठेवायलाही जागा नाही. ही परिस्थिती कुठेतरी बदलली पाहिजे. मागील अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या परंपरा कुठेतरी थांबल्या पाहिजेत, कंत्राटदार महापालिकेच्या विकासात कणा आहेत. खिशातील पैसे लावून ते कामे करतात. त्यांना वाऱ्यावर अजिबात सोडता येणार नाही. छोट्या कंत्राटदारांची बिले अदा करण्यासाठी नियोजन करण्याचे आदेश आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी लेखा विभागाला दिले.
सर्व कंत्राटदारांनी मंगळवारी सायंकाळी आयुक्तांची पालिकेत भेट घेतली. मागील सहा महिन्यांपासून बिले न मिळाल्याने कंत्राटदारांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. विद्युत, पाणीपुरवठ्याच्या कंत्राटदारांनी ऐन गणेशोत्सवात असहकार पुकारले आहे. परिस्थिती चिघळत असल्याने आयुक्तांनी सर्व कंत्राटदारांसोबत सायंकाळी बैठक घेण्याचे निश्चित केले होते. बैठकीस सर्व छोटे कंत्राटदार, संघटनेचे अध्यक्ष बंडू कांबळे आदींची उपस्थिती होती.
महापौरांनी घेतला आढावामहापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी सकाळीच आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, मुख्य लेखाधिकारी पी. आर. केंद्रे, लेखाधिकारी संजय पवार यांच्यासोबत महापौर दालनात बैठक घेतली. जीएसटीतील २१ कोटींच्या अनुदानातून ७ कोटी रुपये विकासकामांसाठी देण्यात यावे, अशी सूचना महापौरांनी केली. आयुक्तांनी महापौरांची सूचना मान्य करीत तातडीची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची देयके देण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश लेखा विभागाला दिले. आयुक्त डॉ. निपुण विनायक म्हणाले, उत्पन्न वाढीसाठी नियोजन केले जात आहे. अधिकाऱ्यांना वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले. वसुली झाली नाही तर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्यात येईल.