हणमंत गायकवाड ,लातूरजिल्ह्यातील ९४३ गावांत ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असल्याने ही गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर झाली असून, या गावांतील शेतीशी निगडीत कर्ज वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, वेगवेगळ्या आठ प्रकारच्या योजना कार्यान्वित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांचा नुकताच दौरा झाला असून, यावेळी घेतलेल्या आढावा बैठकीत आणेवारीनुसार स्थानिक पातळीवर उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांनी दिल्या होत्या. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी पांडुरंग पोले यांनी आठ प्रकारच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. संबंधित विभागांना पत्र पाठवून या सवलती देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जमीन महसुलात घट, सहकारी कर्जांचे रुपांतरण, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषात शिथीलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकरचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांत शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे या योजनांचा दुष्काळ निवारणात समावेश आहे. दरम्यान, राज्य शासनाच्या महसूल विभागानेही खरीप हंगामातील ज्या गावांची सुधारित हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे, ती गावे टंचाईग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने स्थानिक पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावर उपाययोजना करण्याचे सक्त निर्देश दिले आहेत. लातूर परिमंडळात ४ लाखांच्या आसपास कृषी पंपाचे ग्राहक आहेत. त्यांच्या वीजबिलात ३५.५ टक्के कपात होणार असून, लातूर जिल्ह्यातील २४३ गावांतील एकाही शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित केली जाणार नाही. शिवाय, वीजबिलापोटी ज्या पंपधारकांचे कनेक्शन तोडण्यात आले आहे, त्यांना वीज कनेक्शन पूर्ववत् करून देण्यात आले असल्याचे महावितरणने जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश येताच जाहीर केले असून, डिसेंबरमध्ये ३३.५ टक्क्यांनी वीजबिलात सूट दिली जाईल, अशी माहिती कृषी पंपधारकांना पोहोचविली आहे.लातूर जिल्ह्यातील सर्वच ९४३ गावांत दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना सुरू झाल्या असून, या गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडूनशैक्षणिक शुल्क घेऊ नये, असे पत्र विद्यापीठांना तसेच शिक्षण उपसंचालकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले आहे. शेतीशी निगडीत असलेल्या कर्जदारांची यादी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविली असून, या बँकांना कर्जाची वसुली तात्काळ थांबविण्यात यावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील लीड बँक अधिकाऱ्यांसह जिल्हा मध्यवर्ती बँक व सहकारी विकास संस्थांना वसुलीला स्थगिती देण्याचे निर्देश दिले असल्याची माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. विश्वंभर गावंडे यांनी दिली.