औरंगाबाद : शिवसेनेचा बालेकिल्ला असलेल्या औरंगाबाद जिल्ह्यात २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तब्बल ६ आमदार निवडून आले. त्यातील संदीपान भूमरे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद, तर अब्दुल सत्तार यांना राज्यमंत्रिपद देण्यात आले. यानंतरही अन्य ३ आमदारांसह त्यांनी बंड का केले? यावर आता स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे तर्क लावले जात आहेत. स्थानिक नेतृत्व याला कारणीभूत असल्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे.
२०१९ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आले. औरंगाबाद जिल्ह्याला अनेक वर्षांनंतर दोन मंत्रिपदे शिवसेनेच्या निमित्ताने मिळाली. विकासकामांचा धूमधडाका शिवसेनेने सुरू केला. पालकमंत्री सुभाष देसाई विकासकामांवर बारकाईने लक्ष ठेवत असत. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना अचानक मंगळवारी नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बंडाचा झेंडा रोवला. त्यांच्यासोबत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पाच आमदार असल्याची एकच चर्चा सुरू झाली. संदीपान भूमरे, प्रदीप जैस्वाल यांच्याबद्दल सर्वाधिक आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. नेमकी ही परिस्थिती का निर्माण झाली, यासंदर्भात ‘लोकमत’ने सेनेत कानोसा घेण्याचा प्रयत्न केला असता अनेक आश्चर्यकारक बाबी समोर आल्या. मंत्रिपद, आमदार असतानाही औरंगाबाद जिल्ह्यात स्थानिक नेतृत्वाकडून सापत्न वागणूक मिळत होती. योग्य मान- सन्मान कधीच मिळाला नाही. पक्षाचा मोठा कार्यक्रम असताना व्यासपीठावर तर जागा मिळत होती, पण कार्यक्रम आ. अंबादास दानवे हायजॅक करीत होते.
ही आहेत कारणे...ज्येष्ठ शिवसैनिकांनी सांगितले की, क्रांती चौकात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे अनावरण कार्यक्रमात स्थानिक आमदारांना अजिबात महत्त्व दिले गेले नाही. दानवे यांनीच सर्व कार्यक्रमावर अधिराज्य गाजवले. आणखी एक उदाहरण द्यायचे झाल्यास ८ जून रोजी सांस्कृतिक मंडळावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सभा आयोजित केली होती. या सभेतही दानवे यांनी माईकचा ताबा सोडला नाही. त्यामुळेही सेना आमदारांची नाराजी बरीच वाढली होती.