औरंगाबाद : केंद्र सरकारने खरीप हंगामातील १४ पिकांच्या हमीभावात केलेल्या वाढीचे जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्र व व्यापारातील अभ्यासकांनी स्वागत केले आहे. मात्र, याच्या अंमलबजावणीबाबत शंका व्यक्त केली आहे. त्याच वेळी हमीभाव वाढविताना खतांचे भावही वाढविले जात असल्याने शेतकऱ्यांना हमीभावाचा अधिक फायदा मिळत नाही, असेही निदर्शनास आणून देण्यात आले.
खुल्या बाजारातही हमीभावानेच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करण्यात यावा, अशी अपेक्षाही कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली आहे. कारण हमीभावापेक्षा कमी दरातच अडत बाजारात शेतीमाल खरेदी केला जातो हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी कापूस, तूर, मूग, उदीड आदी १४ पिकांचे हमीभाव वाढविले आहेत. मराठवाडा व विदर्भातील प्रमुख पीक असलेल्या कापसाचा प्रतिक्विंटलमागे ११३० रुपयांचा हमीभाव वाढवून देण्यात आला आहे. हा दर आता ५४५० रुपयांपर्यंत आणला आहे.
यासंदर्भात शेती अभ्यासक वसंत देशमुख यांनी हमीभाव वाढीचे स्वागत केले, पण स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णता स्वीकारल्या नसल्याबद्दल नाराजीही व्यक्त केली. ते म्हणाले की, महाराष्ट्रात हायब्रीड ज्वारी नावालाच उरली आहे. तसेच कापूस ४५०० ते ४७०० रुपये प्रतिक्विंटलदरम्यानच बाजारात विक्री झाला. त्यामुळे आता ५४५० रुपये भाव व्यापारी देतील काय, असा प्रश्न आहे. कॉटन फेडरेशनने जर हमीभावात कापूस खरेदी केला तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
गटशेतीचे प्रणेते भगवानराव कापसे यांनी हमीभाव वाढीचे स्वागत केले. हमीभाव वाढीने ज्वारी, बाजरीचे क्षेत्र वाढेल, मात्र, उडीद ६ हजार रुपये, तूर ६ हजार रुपयांपर्यंत वाढ अपेक्षित होती, असेही त्यांनी नमूद केले. आयात-निर्यात धोरणातच हमीभावापेक्षा कमी भाव नसावे, तरच व्यापारी खुल्या बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त किंमत देतील. जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ काळे यांनी सांगितले की, एकीकडे केंद्र सरकार हमीभावात वाढ करते, पण दुसरीकडे खताच्या किमतीही वाढवून टाकत आहे. अशा धोरणामुळे गोळाबेरीज केली तर शेतकऱ्यांच्या हातात कमीच रक्कम पडते. तूर, उडीद, मक्याची १० ते २० टक्केच सरकारी खरेदी केली जाते. बाकीचा माल बाजारात कमी भावात विकला जातो. या बाबीकडेही सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
व्यापारी तोट्यात व्यवहार करू शकत नाही केंद्र सरकारने १४ पिकांवरील हमीभाव वाढविला आहे. याचे व्यापाऱ्यांनी स्वागत केले. शेतकऱ्यांना भाव मिळालाच पाहिजे, यात दुमत नाही. मात्र, ५०५० रुपयांनी तूर खरेदी करायची व ३५०० रुपयांनी तूर डाळ विक्री करायची हा तोट्याचा व्यवहार सरकारलाच जमू शकतो. अखेर जनतेने दिलेल्या टॅक्समधूनच रक्कम जात असते. सरकारचे काही नुकसान होत नाही. व्यापारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात जे भाव असतील त्यानुसारच धान्य, कडधान्याची खरेदी करतात. जेव्हा भाव वाढतात तेव्हा चढ्या दरात खरेदी केल्या जाते व जेव्हा मंदी असते तेव्हा कमी भावातच खरेदी केली जाते. -कन्हैयालाल जैस्वाल, अध्यक्ष, अडत व्यापारी संघटना