औरंगाबाद : मराठवाड्याची राजधानी असलेल्या औरंगाबादमध्ये मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्यासाठी लेबर कॉलनीतील साडेतेरा एकर जागा ताब्यात घेण्याची कारवाई महिनाभरात सुरू करण्याचा दावा बांधकाम विभागाने केला आहे. अडीच वर्षांपासून त्या संकुलाची फक्त चर्चा सुरू आहे. दरम्यान बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता अतुल चव्हाण यांनी सांगितले, ४० कोटींची तरतूद त्या संकुलासाठी झाली आहे. लेबर कॉलनीतील साडेतेरा एकर जमीन ताब्यात घेण्यासाठी महिनाभरात कारवाई सुरू होईल. त्यासाठी पोलीस प्रशासनाची मदत मिळावी, यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे. महिनाभरात सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल.
२०१६ पासून इमारत आराखडा, अंदाजपत्रक आणि पर्यायी जागेचा शोध यापुढे हे प्रकरण सरकले नाही. जागतिक बँक प्रकल्पांतर्गत ते प्रशासकीय संकुल बांधण्यात येणार आहे. भूमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालय वगळता उर्वरित ५० प्रशासकीय कार्यालये एकत्रित इमारत नसल्यामुळे भाड्याच्या इमारतीत सुरू आहेत. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीनिमित्त व इतर कार्यक्रमांमुळे कॅबिनेटमंत्री, सचिव दर्जांचे अधिकारी, आयुक्त, तसेच राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुलात मंत्रालयीन दर्जाची बैठक सभागृह, विश्रामगृह, सुसज्ज प्रशासकीय दालने, सर्व कार्यालयांचे एकत्रीकरण करण्यासाठी संकुल उभारण्याचा विचार पुढे आला.
साडेतेरा एकर जागाप्रशासकीय संकुलासाठी साडेतेरा एकर जागा लागणार आहे. ४० कोटींच्या खर्चाचा सुधारित प्रस्ताव या संकुलासाठी तयार करण्यात आला आहे. लेबर कॉलनीतील जागा ताब्यात घेऊन तेथे हे संकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. जागेच्या मालकीवरून वाद असल्यामुळे पुढे काही कार्यवाही झालेली नाही. ३ वर्षांपर्यंतचा कालावधी ते संकुल बांधण्यासाठी लागणार आहे. अडीच वर्षांपासून जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. या संकुलासाठी शासनाच्या मालकीच्या मिटमिटा, सातारा परिसरातील काही जागा पर्याय म्हणून पुढे आल्या. लेबर कॉलनीतील जागेचा विचार अंतिम झाला. मात्र, तेथील क्वॉर्टरधारक आणि शासन यांच्यात मालकीवरून वाद आहे.
संकुलाची गरज कशासाठी?प्रशासकीय कार्यालये सध्या शहरातील वेगवेगळ्या भागात विखुरलेली आहेत. बोटावर मोजण्याइतक्या कार्यालयांना स्वत:ची इमारत आहे. भाड्याच्या इमारतीत सुरू असलेल्या शासकीय कार्यालयांना विद्यमान जागा पोषक नाही. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुल होणे महत्त्वाचे आहे. शहरात ५० हून अधिक वेगवेगळी सरकारी कार्यालये आहेत. त्यामुळे त्यांचे एकत्रित संकुल असावे, यासाठी प्रशासकीय संकुल बांधण्याचा विचार पुढे आला.