औरंगाबाद : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या ‘मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती’चा केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा २२ एप्रिलपर्यंत न्यायालयात जमा करा, अन्यथा ‘न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमाना’च्या (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) कारवाईस तोंड द्यावे लागेल, अशा कडक शब्दात औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. डी. धानुका आणि न्या. एस. जी. मेहरे यांनी सोमवारी केंद्र शासनास बजावले.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या ‘मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती’चा केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा दोन आठवड्यांत न्यायालयात जमा करा, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाने ६ एप्रिल रोजी केंद्र शासनास दिले होते. राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्सा दोन आठवड्यांत ‘डीबीटी पोर्टल’वर जमा करू, अशी हमी समाज कल्याण विभागाचे सहसंचालक (पुणे) यांच्या सूचनेवरून सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर यांनी खंडपीठास दिली होती. ती रेकॉर्डवर घेऊन, या रकमेचे वितरण कसे करावे, याबाबत सर्वांचे म्हणणे ऐकून आदेश दिले जातील, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते व याचिकेवर २८ एप्रिल २०२२ रोजी पुढील सुनावणी ठेवली होती.
खंडपीठाच्या निर्देशांचे उल्लंघनउच्च न्यायालयाच्या ६ एप्रिलच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून केंद्र शासनाने १२ एप्रिलला शिष्यवृत्तीचा त्यांचा ६० टक्के हिस्सा ‘थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर’ जमा केला. त्यामुळे १३ एप्रिलला संस्थाचालकांच्या वकिलांनी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्याचे ‘स्क्रीन शॉट’ दाखवून ही बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. त्यामुळे खंडपीठाने या याचिकेची सुनावणी २८ एप्रिलऐवजी १८ एप्रिलला ठेवली होती.
केंद्र शासनाचे उत्तरसोमवारच्या सुनावणीवेळी असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार यांनी निवेदन केले की, खंडपीठाच्या आदेशापूर्वीच विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यावरून खंडपीठाने केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा न्यायालयात जमा करण्याच्या ६ एप्रिलच्या निर्देशांचे २२ एप्रिलपर्यंत पालन करण्याचे आदेश १८ एप्रिलला दिले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रज्ञा तळेकर, ॲड. संतोष जाधवर व ॲड. शंभूराजे देशमुख काम पाहात आहेत, ॲड. तळेकर यांना ॲड. अविनाश औटे आणि ॲड. अजिंक्य काळे सहकार्य करीत आहेत. राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर काम पाहत आहेत.