औरंगाबाद : आरोपी पोलीस आरेफ अली सय्यद याने ‘लाचेची मागणी केल्याचे’ सिद्ध न झाल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती के. के. सोनवणे यांनी आरेफला धुळ्याच्या सत्र न्यायालयाने ठोठावलेला पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा रद्द केली. तसेच आरेफची निर्दोष मुक्तता केली.
लाचेच्या गुन्ह्यात आरोपीने लाचेची ‘मागणी केली’ (डिमांड) आणि ‘लाच घेतली’(अ‍ॅक्सेप्टन्स) या दोन्ही बाबी सिद्ध होणे अनिवार्य आहेत. मात्र, प्रस्तुत प्रकरणात आरोपीने लाचेची मागणी केल्याचे सिद्ध झाले नसल्यामुळे खंडपीठाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली. मूळ तक्रारदार हा मध्य प्रदेशातून तांदूळ आणि गहू आणून मुंबईच्या बाजारात विक्री करीत. २२ जुलै २०१० रोजी धुळ्याजवळील सोनगीर फाट्याजवळ पोलीस शिपाई आरेफने तक्रारदाराला अडवून ७० हजार रुपयांची मागणी केली, असा आरेफवर आरोप होता. फिर्यादीवरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून आरेफला अटक केली होती. नंतर त्याची जामिनावर सुटका झाली होती. दरम्यान, धुळ्याच्या सत्र न्यायालयाने आरेफला पाच वर्षे सश्रम कारावास आणि १० हजार रुपये दंड ठोठावला होता. शिक्षा झाल्यामुळे गृहविभागाने आरेफला २०१० मध्ये सेवेतून कमी केले होते.
आरेफने या शिक्षेविरुद्ध अ‍ॅड. नितीन एल. चौधरी यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी अपील दाखल केले होते. सुनावणीवेळी अ‍ॅड. चौधरी यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदीनुसार लाचेच्या गुन्ह्यात आरोपीने लाचेची ‘मागणी केली’ आणि ‘लाच घेतली’ या दोन्ही बाबी सिद्ध होणे अनिवार्य असल्याचे आणि प्रस्तुत प्रकरणात मागणी केल्याचे सिद्ध झाले नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले.