औरंगाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महापालिका निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होईल; पण पुढील अडथळा २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेचा दिसतो आहे. सध्याची नगरसेवक संख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार ठरली आहे. मात्र २०२१ च्या जनगणनेनुसार शहराची व सोबत नगरसेवकांची संख्या वाढू शकते. त्यामुळे नव्याने वॉर्ड रचना करण्याची वेळ प्रशासनावर येऊ शकते, अशी भीती व्यक्त होते आहे. नवीन जनगणनेनुसार महापालिकेला १२५ वाॅर्ड तयार करावे लागतील.
महापालिकेची एप्रिल २०२० मध्ये होणारी निवडणूक कोरोना संसर्गामुळे लांबणीवर पडली. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेविषयी आक्षेप घेत माजी नगरसेवक समीर राजूरकर व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जैसे थे’चे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद महापालिकेचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याचा फटका राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुकीला देखील बसण्याची शक्यता आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या इतर महापालिकेच्या निवडणुका एकत्रित जाहीर केल्या होत्या.
मार्च-एप्रिल महिन्यापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण संपेल, असा अंदाज बांधून प्रशासन कामाला लागले आहे; परंतु २०२१ मध्ये होणारी जनगणना अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. जनगणनेच्या तोंडावर निवडणुका कशा होणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. महापालिकेतील नगरसेवकांची संख्या ११५ नगरसेवक एवढी असून, ती २०११ च्या जनगणनेनुसार ठरविण्यात आली आहे. नव्या जनगणनेत शहराची लोकसंख्या १५ लाखांपेक्षा जास्त नोंदविली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे १२५ पर्यंत नगरसेवक संख्या जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक वाॅर्डातील मतदारांची संख्या किमान १५ ते १८ हजार होईल.
राज्य निवडणूक आयोगाचे निकषनिवडणूक आयोगाच्या निकषानुसार १२ लाख लोकसंख्येला १२० नगरसेवकांची संख्या निश्चित केली आहे. त्यानंतर पुढील ४० हजार लोकसंख्येसाठी एक नगरसेवक अशी संख्या ठरविण्यात आली आहे. २०११ मध्ये औरंगाबादची लोकसंख्या ११ लाख ७५ हजार एवढी होती, तर नगरसेवक संख्या ११३ एवढी होती. त्यानंतर सातारा-देवळाई भागाचा समावेश झाल्याने नगरसेवकांची संख्या दोनने वाढवून ११५ एवढी झाली. नवीन जनगणनेनुसार शहराची एकत्रित लोकसंख्या गृहीत धरून किमान १२५ वाॅर्ड होतील, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.