छत्रपती संभाजीनगर : मागील महिन्यात प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या शहराच्या प्रारूप विकास आराखड्यात सातारा परिसरातील विविध गटांमधून टाकण्यात आलेल्या रस्त्यामुळे सुमारे २०० घरांवर संकट कोसळले आहे. नागरिकांनी महापालिकेकडे आक्षेप दाखल केले आहेत. विशेष म्हणजे सिडकोच्या विकास आराखड्यातून हा रस्ता वगळण्यात यावा, अशी शिफारस शासनाकडे करण्यात आली होती. परंतु, शासनाकडून ही शिफारस फेटाळून लावण्यात आली. शासनाने या शिफारसीचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी या भागातील नागरिकांनी केली आहे.
सिडकोने २००९ मध्ये झालर पट्ट्यातील २६ गावांसाठी विकास आराखडा तयार केला होता. सिडकोने तयार केलेल्या आराखड्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. सातारा ग्रामपंचायतीनेही आक्षेप दाखल केला होता. या आक्षेपांची स्थळ पाहणी सिडकोने नियुक्त केलेल्या समितीमार्फत करण्यात आली होती. समितीच्या सदस्यांनी नागरिकांच्या घरावरून हा रस्ता टाकण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. रस्ता रद्द करण्यासाठी शासनाकडे शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले होते. शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. हा प्रस्ताव शासनाकडून फेटाळण्यात आला.
नवीन आराखड्यात दर्शविण्यात आलेल्या रस्त्यामुळे सातारा परिसरातील गटनंबर ९१, ९२, ९५, ९६, ९९, १०३, १०४, १०६, १०९, १५९, १६९ मधील सुमारे दोनशे घरांवर पाडापाडीचे संकट आले आहे. त्यामुळे या गटातील नागरिकांनी आक्षेप दाखल केले आहेत. या आक्षेपावर रामदास खलसे, सुलभा कुलकर्णी, अभयकुमार जोशी, संजय जोशी, अक्षय कुलकर्णी, तानाजी गायकवाड, कलावती मनगटे, अशोक गायकवाड, प्रवीण मोहिते, दीपक महादेकर, विजय राऊत, प्रभाकर चव्हाण, योगेश शिंदे, नारायण गाडेकर, देविदास पाखले, बाळासाहेब कुलकर्णी, विश्वास चौधरी, अमोल खिल्लारे, विजयकुमार माने, अनंतकुमार भारती, दिलीप पाळदे, रुपेश राजहंस, नामदेव शिरसाट, राजीव आढाव यांच्यासह दीडशे नागरिकांच्या सह्या आहेत.