अब्दीमंडी २५० एकर जमीन घोटाळा: साडेसहा कोटींच्या व्यवहाराची नोंदच नाही; मुद्रांक शुल्क विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात

अब्दीमंडी जमिनीच्या व्यवहाराचे रेकॉर्डच गायब; रजिस्ट्री विभागात 'दलालांचे राज्य'

छत्रपती संभाजीनगर : अब्दीमंडी येथील गट क्र. ११, १२, २६, ३७ व ४२ मधील २५० एकर जमिनीच्या फेरफार नोंदीमुळे व मुद्रांक शुल्क भरण्यातील अनागोंदीमुळे शासनाचे नुकसान झाले असून, सुमारे एक हजार कोटींचा हा घोटाळा असल्याचा खळबळजनक आरोप आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधिमंडळात केल्यानंतर या प्रकरणात साडेसहा कोटींतून जमीनखरेदीचा व्यवहार रोखीने झाला की आरटीजीएस, धनादेशाने झाला, याची कुठलीही माहिती रजिस्ट्री विभागात नसल्यामुळे मुद्रांक विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात आला आहे.

अब्दीमंडीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना, तेथील जमिनीचे व्यवहार बंद असताना बॉण्डवर खरेदी-विक्री सुरू असून याकडे महसूल यंत्रणेचे दुर्लक्ष झाले असल्याचे दिसत आहे. मनू व तन्वी अग्रवाल यांच्यासह तिघांनी ही जमीन विकत घेत एका दिवसात साडेसहा कोटींतून व्यवहार केला. त्यातून किती लाखांचे मुद्रांक शुल्क भरले, ते शुल्क कसे भरले, याचे कुठलेही रेकॉर्ड नाही. यात कुणावरही कारवाई नाही. यात कुणाचा राजकीय दबाव आहे? तत्कालीन तहसीलदाराला निलंबित न करता त्याला पदोन्नती का दिली? या सगळ्या बाबींवर अजूनही पूर्णत: पडदा पडलेला आहे. अशा प्रकारे जमिनीचे व्यवहार होत राहिले तर मोठ्या प्रमाणात अराजकता निर्माण होण्याची शक्यता विधिमंडळातील चर्चेअंती वर्तविण्यात आली. मुद्रांक विभागात कुणाचाही कुणावर कंट्रोल नाही, अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार असलेले दलालांचे राज्य, वर्षानुवर्षे येथेच ठाण मांडून बसलेल्या दुय्यम निबंधकांमुळे मूल्यांकन कमी दाखवून मोठ्या प्रमाणात मालमत्तांची खरेदी-विक्री होत आहे. अब्दीमंडीच्या प्रकरणातही असा प्रकार झाल्यामुळे साडेसहा कोटी आले कुठून, हे दोन वर्षांपासून समोर आलेले नाही.

खडसेंच्या प्रश्नांवर मंत्र्यांचे उत्तरआ. खडसे यांनी अब्दीमंडीचे प्रकरण विधिमंडळात उपस्थित केले. त्यावर राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तर देताना सांगितले की, आमदार खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यानुसार छत्रपती संभाजीनगरमधील अब्दीमंडी येथे जमिनीचे प्रकरण घडले आहे. प्रकरणाचा अहवाल आला आहे. यात जिल्हाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी ऑल इंडिया सर्व्हिसेसच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव पाठविला आहे. दुय्यम निबंधक, तलाठी, मंडळ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. अहवाल आल्यानंतर कारवाई केली जाणार आहे.