छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्याचे पालकमंत्री अब्दुल सत्तार यांचा जनुसविधेची कामे मतदारसंघात खेचून नेण्यात वरचष्मा राहिला आहे. सिल्लोड-सोयगाव या मतदारसंघात २६० पैकी सुमारे १३४ कामे त्यांनी खेचली आहेत. त्या कामांना जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी विशेष अनुदान योजनेअंतर्गत मंजुरी दिली आहे.
पालकमंत्र्यांनी १४ सप्टेंबर रोजी यासाठी पत्र दिले होते. केवळ चार दिवसांतच म्हणजे १८ सप्टेंबर रोजी ही कामे मंजूर झाली. निवडणूक आचारसंहितेच्या लगबगीमुळे या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता देखील मिळाल्या आहेत. २६ कोटी ५९ लाखांची ही कामे आहेत. समन्यायी कामांचे वाटप न झाल्यामुळे महायुतीमधूनच नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. निवडणुका तोंडावर असल्यामुळे सगळेच कामाला लागले असून त्या धामधुमीत पालकमंत्र्यांनी आर्थिक नियोजनात आघाडी घेतली आहे. दरम्यान, नियोजन विभागात सध्या नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांची गर्दी आहे. प्रशासकीय मान्यतांसाठीच ही गर्दी असून नियोजन अधिकाऱ्यांच्या दालनाचा ताबा त्यांनी घेतला आहे.
कोणत्या तालुक्यांत किती कामे?सिल्लोड : १०६सोयगाव : २८गंगापूर : २०कन्नड : २०वैजापूर : १४फुलंब्री : १३छत्रपती संभाजीनगर : १३खुलताबाद : ०९पैठण : १०
२६ कोटी ५९ लाखांतून कोणती कामेस्मशानभूमीचे बांधकाम, गावांतर्गत सिमेंट रस्ता, कब्रस्तान संंरक्षण भिंत बांधणे, दलित वस्तीत शेड बांधणे, ग्रामपंचायतच्या बाजूचे काँक्रिटीकरण करणे, स्मशानभूमी दुरुस्त करणे आदी कामांचा यात समावेश आहे. बहुतांश कामे सिमेंट रस्त्यांची आहेत. ५ लाख, ७ लाख, १० लाख, १२ लाख, १३ लाख रुपयांची ही कामे असून २६० पूर्ण कामे आहेत. यात सर्वाधिक कामे सिल्लोड व सोयगाव तालुक्यात आहेत. १३४ कामे या दोन तालुक्यांत आहेत. जनसुविधांची कामे प्रत्येक तालुक्यात ३० याप्रमाणे वाटप होण्याची गरज असल्याचे बोलले जात आहे.
३०० कोटींच्या कामांना मंजुरीजिल्हा वार्षिक योजनेतील ७७३ कोटींपैकी आतापर्यंत जवळपास ३०० कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. विधानसभेची आचारसंहिता १३ ऑक्टोबरनंतर लागणार असल्यामुळे मंजूर कामांना प्रशासकीय मान्यतेसाठी नियोजन विभागात गर्दी दिसते आहे. जिल्ह्यासाठी शासनाने ७७३ कोटींचा निधी मंजूर केला असून पहिल्या टप्प्यात २१८ कोटींचा निधीही वितरित केला. तसेच तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या शहरातील साडेसहा कोटी रुपयांच्या कामांना प्रशासनाने स्थगिती दिली आहे.
योजनांच्या प्रसारावर चुराडालाडकी बहीण याेजनेसह इतर योजनांच्या प्रसारासाठी शासन स्तरावर खर्च होत असतांना जिल्ह्यात लाडकी बहीण योजनेच्या प्रसारासाठी ३० लाखांचा वेगळा खर्च करण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाने देखील डोळे झाकून या कामाला मंजुरी दिली आहे. ही सगळी खाबुगिरी असल्याची चर्चा आहे.