औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ प्रशासनाने १२७ कोटी रुपयांच्या अनियमिततेच्या प्रकरणात ४२ जणांची विभागीय चौकशी त्रयस्थ समितीकडून होणार आहे. त्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. अशोक ढवण यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. या प्रकरणात तिघांकडून वसुली करण्यात आली. त्यातील एका अधिकाऱ्याने वसुलीत स्थगिती मिळवली, अशी माहिती कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांनी दिली.
आर्थिक अनियमिततेच्या प्रकरणात काय कारवाई केली, अशी विचारणा खंडपीठाकडून करण्यात आल्याने या संदर्भातील चौकशीला गती आली आहे. डॉ. राजेंद्र धामणस्कर यांच्या चौकशी समितीने विद्यापीठात १२७ कोटींची आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवला होता. विधिमंडळासह राज्य भवनाकडूनही या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आल्याने प्रशासनाने प्र-कुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट स्थापन केला. या अभ्यास गटाने काही त्रुटींसह आणि दोषारोप निश्चित करून अहवाल दिला. त्यानंतर दोन्ही अहवाल तपासणीसाठी डॉ. बच्छाव आणि डॉ. ठोंबरे समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. अनियमिततेसंदर्भात स्थापन कुलगुरूंनी केलेल्या स्वतंत्र सेलच्या दहा जणांच्या पथकाने दोषारोप निश्चितीकरण करून ८० प्राध्यापकांना नोटिसा ऑगस्ट २०२२ मध्ये बजावल्या. फेब्रुवारी-मार्च २०२२ मध्ये विभागांकडून खुलासे मागविण्यात आले होते. खुलासे मागविल्यानंतर या खुलाशांची उलट तपासणी नोव्हेंबर २०२२ मध्ये सुरू झाली. संबंधितांना बोलावून समोरासमोर चौकशी करण्यात आली. यात अधिकारी, विभाग प्रमुख, माजी अधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचाऱ्यांसह विविध प्राधिकरणांच्या सदस्यांचा समावेश होता.
वसुली, मार्गदर्शन अन् कारवाईउपकुलसचिव विष्णू कऱ्हाळे यांनी ५.४५ लाख रुपयांतून काही भरून न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे. तर उपकुलसचिव इश्वर मंझा यांनी ७ हजार रुपये भरले आहेत. तसेच आणखी एका विभागप्रमुखांकडून वसुली करण्यात आली आहे. माजी कुलगुरू आणि महत्त्वाच्या पदावरील माजी सदस्यांवर कारवाई करता येत नाही. त्यासंदर्भात कारवाईच्या स्वरूपाचे मार्गदर्शन शासनाकडून मागवले. ते अद्याप मिळाले नाही. तसेच निवृत्त होऊन ४ वर्षे पूर्ण झालेल्या निवृत्त अधिकाऱ्यांवर कारवाई करता येत नाही. ४२ जणांच्या विभागीय चौकशीनंतर पुढील कारवाई होईल. असे कुलगुरू डाॅ. येवले यांनी सांगितले.