छत्रपती संभाजीनगर : ग्रामपंचायत स्तरावर ‘ई-पंचायत’ संगणकीय प्रणालीद्वारे सर्व प्रकारचे दाखले, विविध योजनांच्या कामकाजासाठी नेमलेल्या ‘सीएससी- एसपीव्ही’ संस्थेचा करार संपुष्टात आला असून शासनाने नवीन कंपनीसोबत करार केला आहे. परिणामी, जुन्या संस्थेने नेमलेले जिल्ह्यातील ७०० संगणक परिचालक आणि तालुका व जिल्हास्तरावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पूर्ववत ठेवण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले नसल्यामुळे हे सारे जण साशंक असून जिल्हाभरातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रांचे’ कामकाज ठप्प झाले आहे.
शासनाने राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींचे व्यवहार संगणकीकृत करण्याचा निर्णय सन २०११ मध्ये घेतला. सुरुवातीला ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदेत ‘संगणकीय ग्रामीण महाराष्ट्र’ (संग्राम) याद्वारे नागरिकांना सेवा देण्यासाठी ‘सीएससी- एसपीव्ही’ या खासगी संस्थेसोबत करार केला. या संस्थेने ग्रामपंचायत स्तरावर संगणक परिचालक, पंचायत समिती स्तरावर तालुका समन्वयक आणि जिल्हा परिषदेत जिल्हा समन्वयकांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त केले होते. त्यानंतर ११ ऑगस्ट २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ कार्यान्वित करण्यात आली. यासाठी जिल्ह्यात ६९० संगणक परिचालक, पंचायत समित्यांमध्ये तालुका व्यवस्थापक, जिल्हास्तरावर जिल्हा व्यवस्थापक आणि एक हार्डवेअर इंजिनीअरची सेवा पूर्ववत चालू ठेवली. आता ‘सीएससी- एसपीव्ही’ संस्थेचा करार संपुष्टात आला असून शासनाने ‘महाआयटी’ या राज्य शासनाच्या कंपनीमार्फत ‘आपले सरकार सेवा केंद्रे’ चालविली जाणार आहेत. मात्र, पूर्वीच्या संस्थेने नेमलेले संगणक परिचालक, तालुका व्यवस्थापक, जिल्हा व्यवस्थापक आणि हार्डवेअर इंजिनीअर आदींच्या सेवा पुढे सुरू ठेवण्याचे कोणतेही संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे १२-१३ वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात आली आहे.
सोमवारपासून सेवा थांबली‘ई-पंचायत’ संगणकीय प्रणाली सेवेचे कंत्राट नवीन कंपनीकडे गेले असून सध्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ या प्रकल्पाच्या संबंधित डिजिटल डाटा आणि सॉफ्टवेअर हस्तांतरणाचे काम सुरू आहे. या प्रकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत संगणक परिचालकांमार्फत कामकाज चालू ठेवण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र, यापुढे त्यांच्या सेवा पूर्ववत ठेवल्या जातील की नाही, याबद्दल कोणतीही स्पष्टता नाही. दुसरीकडे, तालुका व्यवस्थापक, जिल्हा व्यवस्थापक आणि हार्डवेअर इंजिनीअर या कर्मचाऱ्यांच्या सेवांबाबत तर शासन निर्णयात काहीच नमूद नाही. त्यामुळे हे कर्मचारी हवालदिल झाले असून जिल्हाभरातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’ची सेवा सोमवारपासून बंद ठेवण्यात आली आहे.