औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम करण्यासाठी इच्छुक असलेल्या एसपीएमएल कंपनीला परत काम द्यावे किंवा नाही, याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावा लागणार आहे. मागील पाच सर्वसाधारण सभांमध्ये हा निर्णय वेगवेगळ्या कारणांवरून पुढे ढकलण्यात येत आहे. सोमवार, दि.२७ आॅगस्ट रोजी पुन्हा नवीन मुहूर्त शोधण्यात आला असून, सर्वसाधारण सभेला अंतिम निर्णय घेऊन शासनाला कळवावे लागणार आहे.
शहराची तहान जास्त आणि पाणी कमी, अशी अवस्था मागील काही वर्षांपासून निर्माण झाली आहे. संपूर्ण शहराची तहान भागविण्यासाठी जायकवाडी ते नक्षत्रवाडीपर्यंत मोठी स्वतंत्र जलवाहिनी टाकणे हा एकमेव पर्याय आहे. मागील दहा वर्षांपासून योजनेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. २०१६ मध्ये एसपीएमल कंपनीकडून मनपाने कामही सुरू केले. कंपनीचे काम चांगले नाही, म्हणून मनपा प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांनी कंपनीची चक्क हकालपट्टी केली होती.
या निर्णयासंदर्भात कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयात कंपनीने केलेल्या मागणीनुसार पुन्हा एकदा कंपनीला काम द्यावे किंवा नाही याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेला घ्यावा लागणार आहे. मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक यांनी ११ जुलै २०१८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेसमोर प्रस्तावही ठेवला. मात्र, सर्वसाधारण सभा वेगवेगळी कारणे दाखवून समांतरवर चर्चा करण्याचे टाळत आहे. कंपनीचे अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना येऊन भेटण्यास तयार नसल्याने समांतर जलवाहिनीचा निर्णय पुढे ढकलण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. ११०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्यापूर्वी कंपनीचे अधिकारी पदाधिकाऱ्यांना अजिबात विश्वासात घेण्यास तयार नाहीत. ठराव मंजूर करा अथवा नका करू अशी भूमिका कंपनीने घेतली आहे. राज्य शासन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करीत आहे, हे विशेष.
मुख्यमंत्री उद्या घेणार योजनेचा आढावा राज्यातील दहा मोठ्या प्रकल्पांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवारी सकाळी ११.३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आढावा घेणार आहेत. या दहा प्रकल्पांमध्ये औरंगाबाद शहरातील समांतर जलवाहिनीचाही समावेश आहे. मुख्यमंत्री महापालिका आयुक्त डॉ. निपुण विनायक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांच्यासोबत समांतरवर चर्चा करणार आहेत.
राज्यातील प्रमुख शहरांतील दहा मोठे प्रकल्प मागील काही वर्षांपासून रखडलेले आहेत. केंद्र आणि राज्य शासनाचा आर्थिक वाटा असलेले हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य शासनाने आता सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. १६ आॅगस्ट रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या वॉर रूममधून यासंबंधीचे आदेश राज्यातील संबंधित महापालिका आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांना जारी करण्यात आले आहेत.
२३ तारखेला सकाळी साडेअकरा वाजता व्हीसी सुरू होणार आहे. त्यात औरंगाबादच्या समांतरचा समावेश आहे. जालना येथील सीडपार्क या रखडलेल्या प्रकल्पावर चर्चा होणार आहे. राज्यातील दहा प्रमुख शहरांसाठी पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, सीडपार्क, पर्यटन प्रकल्प, स्टील प्लांट, फूड प्लांट असे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यात राज्य शासनाचाही आर्थिक वाटा आहे. वादग्रस्त आणि काही तांत्रिक बाबींमुळे हे प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. राज्यातील मोठे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासन स्तरावरून आता पाऊल उचलण्यात आले असल्याची माहिती महापौर नंदकुमार घोडेले यांनी मंगळवारी दिली.
कंपनीच्या अटी-शर्थीसमांतर जलवाहिनीचे पुन्हा काम करण्यासाठी एसपीएमएल कंपनीने अत्यंत जाचक अटी-शर्थी मनपावर टाकल्या आहेत. या अटी मान्य कराव्यात किंवा नाही, याचाही निर्णय सर्वसाधारण सभेला घ्यावा लागणार आहे.
राज्यातील दहा मोठे प्रकल्पअमरावती-ड्रेनेज व सिव्हरेज प्लांट, यवतमाळ-बेंबळा अ‍ॅटोमेटड् इरिगेशन, औरंगाबाद-समांतर जलवाहिनी योजना, चंद्रपूर-बाबुपेट फ्लायओव्हर, जालना-सीडपार्क, गडचिरोली-लॉयड स्टील प्लांट, राजगड-रायगड फोर्ट, नाशिक-गोदावरी फूड फ्री टुरिझम प्रोजेक्ट, सोलापूर-पाणीपुरवठा व ड्रेनेज योजना, वर्धा-गांधी आश्रम पुनर्विकास.