१४ कोटीला २७ कोटींचा पीकविमा

बाळासाहेब जाधव , लातूरवर्षभरात म्हणावा तसा पाऊस झालेला नाही़ अल्पश: पावसावर शेतकऱ्यांनी पेरणी करून लातूर जिल्ह्यातील ४ लाख ८० हजार २८७ शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषी पीकविम्यापोटी १४ कोटी ४७ लाख रूपये बँकेमध्ये भरले़ त्या पीकविम्यापोटी लातूर जिल्ह्याला २७ कोटी ३४ लाख रूपये मंजूर झाले आहेत़ या मंजूर झालेल्या पीकविम्याबाबत जिल्हा प्रशासन मात्र अद्यापही अनभिज्ञच असल्याने शेतकरी नाराज आहेत.लातूर , चाकूर, देवणी, जळकोट, शिरूर अनंतपाळ, उदगीर, जळकोट, रेणापूर, चाकूर, अहमदपूर या तालुक्यात अल्प पर्जन्यमान झाले आहे़ अल्पश: पावसावर शेतकऱ्यांनी खरीपाची पेरणी केली़ पुन्हा उघडीप दिल्याने लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी १ लाख ९९ हजार ७४१ हेक्टर क्षेत्रापैकी ५ लाख ६० हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी ४ लाख ८० हजार २८७ शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषी पीकविम्यापोटी १४ कोटी ४७ लाख रूपये बँकेत भरले होते़ त्या पीकविम्यापोटी लातूर जिल्ह्याला २७ कोटी ३४ लाख रूपये मंजूर झाले आहेत़ परंतु, या पीकविम्याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाकडे मात्र राष्ट्रीय कृषी पीकविम्याबाबत मात्र माहितीच मिळालेली नाही़ त्यामुळे राष्ट्रीय पीकविम्याबाबत हे दोन्ही विभाग मात्र अनभिज्ञच असल्याचे दिसून येत आहे़ जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयांतर्गत प्राधान्याने हा राष्ट्रीय कृषी पीकविमा भात, खरीप ज्वार, बाजरी, भुईमूग, सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर, ऊसखोड या पिकासाठी असून तो पीकविमा भरण्याचे अवाहन करण्यात आले होते़ तर मका, नाचणी, कांदा आदी पिकांना यातून वगळण्यात आलेले होते़ मंजूर पीकविम्यात मूग, उडीद, कापूस व ज्वारी या पिकांना प्राधान्य दिल्याचे दिसून येत आहे़ शासन व प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे शेतकऱ्यांमध्येही गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे़ त्यातच दोन दिवसांपूर्वी राज्य शासनाने राष्ट्रीय कृषी पीकविम्यापोटी २७ कोटी ३४ लाख रूपये मंजूर करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. परंतु, याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी मात्र अद्यापही अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे़मंजूर पीकविम्याच्या रकमेबाबत तंत्रअधिकारी जी़टी थोंटे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, लातूर जिल्ह्यात ४ लाख ८० हजार ८४० शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय पीकविमा भरला. परंतु, शासनाने किती पीकविमा मंजूर केला, याबाबत जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाशी कुठलाही पत्रव्यवहार झाला नाही. त्यामुळे राष्ट्रीय कृषी पीकविम्याची मदत आली कुठे, असा प्रश्न त्यांच्याकडूनच केला जात आहे़ दरम्यान, कृषी विभाग व महसूल विभागाकडेही राष्ट्रीय पीकविम्याच्या माहितीबाबत अनभिज्ञता होती. यामुळे शेतकरी वर्गातून नाराजीचा सूर उमटत आहे.