जीएसटीचे २३ कोटी आले, मुद्रांक शुल्काचे २४ कोटी थकीत

महापालिका काही वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. त्यामुळे कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या वेतनासह आवश्‍यक खर्च शासनाकडून मिळणाऱ्या जीएसटीच्या अनुदानावर अवलंबून आहे. प्रत्येक महिन्यात ही रक्कम पाच-सात तारखेदरम्यान जमा होते. त्यानंतर वेतन केले जाते. यावेळी मात्र विधिमंडळाच्या अधिवेशनामुळे ही रक्कम मार्च महिन्यांचे दोन आठवडे संपल्यानंतरही मिळाली नव्हती. त्यामुळे ऐन कोरोनाकाळात महापालिका कर्मचाऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. मागील काही दिवसांपासून महापालिकेकडून जीएसटीची रक्कम मिळावी म्हणून शासनाकडे पाठपुरावा सुरू होता. दररोज महापालिकेला निव्वळ आश्वासन मिळत होते. अखेर शुक्रवारी शासनाने जीएसटीची रक्कम दिली. त्यामुळे अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा नि:श्‍वास सोडला. जीएसटीच्या रकमेतून पगाराचा प्रश्न सुटला असला तरी थकीत वीज देयक, जायकवाडीतून घेण्यात येणाऱ्या पाण्याचे पैसे देणे बाकी आहे. महापालिकेला अद्याप मुद्रांक शुल्काची थकीत रक्कम मिळालेली नाही. शहरात होणाऱ्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावर एक टक्का मुद्रांक शुल्क महापालिकेला मिळते. ही थकबाकी तब्बल २४ कोटी रुपये एवढी असल्याचे महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार यांनी सांगितले. मुद्रांक शुल्कावर सूट देण्यात आल्याने दोन महिन्यांपूर्वी मोठ्या प्रमाणात दस्त नोंदणी झाली. त्यामुळे महापालिकेला मार्चअखेरपर्यंत मोठ्या निधीची प्रतीक्षा आहे.