उद्दीष्ट १३७ चे, कर्ज प्रकरणे मात्र ४११

शिरीष शिंदे, बीडडिग्री नंतर मास्टर डिग्री मिळविल्यानंतर युवकांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. शासकीय नोकऱ्यासाठी शर्थिचे प्रयत्न करावे लागत असून नोकरी मिळेलच याची गॅरंटी नसल्याने युवक उद्योग व व्यवसायाकडे वळत असल्याने जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये २०१४-१५ वर्षासाठी ४११ कर्ज प्रकरणे दाखल करण्यात आली आहेत मात्र शासनाने बँकाना केवळ १३७ प्रकरणांचे टार्गेट दिले आहे. बीड जिल्हा हा औद्यागिक दृष्ट्या मागासला असून येथे मोठ-मोठे उद्योग, धंदे किंवा कंपन्या नाहीत. बोटावर मोजण्याइतक्या कंपन्या सोडल्या तर एकही कंपनी मोठा रोजगार देणारी नाही. यामुळे जिल्ह्यात बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे. रोजगार मिळत नसल्याने युवक उद्योगाकडे वळत आहेत. दर वर्षी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे कर्ज प्रकरणे दाखल होण्याची संख्या वाढत चालली आहे. यावर्षीही शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्र व बँकाना दिलेल्या प्रकरणपेक्षा तिप्पट कर्ज प्रकरणे दाखल झाले आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्र व बँक यांच्या संयुक्ताने सुधारीत बीज भांडवल योजनेर्तंगत १८ ते ५० वयोगट असणाऱ्यांना २५ लाखापर्यंत कर्ज दिले जाते. त्यासाठी तरतुद १० लाख रुपयांची आहे. या योजनेसाठी १७ कर्ज प्रकरणांची मंजुरी आहे मात्र १०२ कर्ज प्रकरणे दाखल झाली आहेत. आतापर्यंत ५ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून १५ टक्के, स्वत:चे १० टक्के व ७५ टक्के बँक फायनान्स करते. अनुसूचित जातीसाठी बीज भांडवल योजनासदरील योजनेसाठी २० प्रकरणांचे टार्गेट आहे तर ४१ प्रकरणे मंजुरीसाठी दाखल झाली आहेत. तरतूद १४ लाख रुपयांची असून त्यासाठी ६ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. जिल्हा उद्योग केंद्राकडून १५ टक्के, स्वत:चे १० टक्के व ७५ टक्के बँक फायनान्स करते. जिल्हा उद्योग केंद्र कर्ज योजनाया योजनेसाठी शिक्षणाची गरज नाही. सर्वसाधारण गटासाठी ६ लाख रुपयांची तरतूद आहे. १५ कर्ज प्रकरणांचे टार्गेट असून ३० प्रकरणे दाखल झाली आहे. ८ प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे. जिल्हा उद्योग केंदची अनुसूचित जातींसाठी कर्ज योजनाटार्गेट १५ असून १८ प्रकरणे प्राप्त झाली आहेत. त्यापैकी ८ प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. त्यासाठी तरतूद २ लाख ३४ हजार रुपयांची आहे. पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमसदरील योजना केंद्र शासनाची आहे. योजनेच्या सुरुवातील जुन महिन्यात जाहिरात येते व अर्ज मागविण्यात येतात. प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर त्याची पडताळणी होेते. कर्ज मंजुरीसाठी पात्र ठरलेल्यांच्या मुलखती घेण्यात येतात. सेवा उद्योगासाठी १० लाख रुपये तर उद्योगासाठी २५ लाख रुपये कर्ज मंजुर करण्यात येते. १५ टक्के ते ३५ टक्क्यांपर्यंत केंद्राकडून अनुदान मिळते.