छत्रपती संभाजीनगर : सुमारे तीन दशके सेवा बजावलेल्या याचिकाकर्त्यांना अथवा त्यांच्या वारसांना निवृत्तीनंतर देय असलेले आर्थिक लाभ दिले नसल्यास, त्या लाभांऐवजी प्रत्येकी एकरकमी १० लाख रुपये भरपायी द्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी वनविभागास दिला.
याचिककर्त्यांनी सलग २४० दिवस सेवा बजावली नसल्यामुळे आणि काही याचिकाकर्ते रोजगार हमी योजनेतील कामगार असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करून त्यांना आर्थिक लाभ देण्यास नकार दिला. यामुळे दाखल याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
भागवत पाटील व इतर वनमजुरांनी ॲड. बी. ए. दरक (धोंडराईकर) यांच्यामार्फत स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. तत्पूर्वी त्यांनी नाशिक आणि जळगाव येथील औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने त्यांच्या तक्रारी अंशत: मंजूर करून वनखात्याने ‘अनुचित कामगार प्रथेचा’ अवलंब केल्याचा निष्कर्ष काढला. तक्रारदारांना ‘समान काम, समान वेतन’ तत्त्वावर आर्थिक लाभ देण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध वनविभागाने खंडपीठात याचिका दाखल केली. सामाजिक वनीकरण हा उद्योग असल्याचा आणि अर्जदार रोजगार हमी योजनेचे कामगार असल्याचे वनविभाग सिद्ध करू शकला नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यांच्या सेवा नियमित करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचा आदेश दिला होता; परंतु सदर कामगार १९९६ आणि २०१२ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तींची पूर्तता करीत नसल्याच्या कारणावरून शासनाने प्रस्ताव फेटाळले.
त्या नाराजीने कामगारांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. खंडपीठाने नाना पवार यांना ७ लाख ५० हजार आणि इतरांना प्रत्येकी १० लाख रुपये भरपाई देण्याचा आदेश दिला. या आदेशाच्या बजावणीत व रक्कम अदा करण्यात आचारसंहितेची बाधा येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.