जिल्हा परिषदेने अमृत आहारसाठी विशेष निधीची तरतूद करावी

अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रातील गरोदर स्त्रियांकरिता सुरू असलेल्या डॉ. ए. पी. जी. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी राज्य शासनाच्या निधी व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या निधीतून..........

ठळक मुद्देआदिवासी उपसचिवांचा आदेश : कुपोषणाला बसणार आळा

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अनुसूचित क्षेत्र व अतिरिक्त आदिवासी क्षेत्रातील गरोदर स्त्रियांकरिता सुरू असलेल्या डॉ. ए. पी. जी. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजनेसाठी राज्य शासनाच्या निधी व्यतिरिक्त जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या निधीतून प्रतीव्यक्ती किमान २५ रुपयांंची तरतूद करावी, असा आदेश आदिवासी विकास विभागाच्या उपसचिवांनी जारी केला आहे.राष्ट्रीय कुटूंब कल्याण सर्वेक्षण सन २०१५-१६ मध्ये झालेल्या ग्रामीण भागामध्ये स्त्रियांमधील रक्तशयाचे प्रमाण आणि निकषापेक्षा शरीर द्रव्यमान सुचकांक कमी असलेल्या स्त्रियांची संख्या अधिक आहे. गरोदर स्त्रियांना पहिले तिमाही उष्मांक आणि प्रथिनांची अधिक आवश्यकता असते. पहिल्या तिमाहीपासून गरोदर स्त्रीला आवश्यक पोषण आहार दिल्यास आरोग्य सुदृढ राहते. शिवाय, नवजात बालकाच्या आरोग्यासही फायदा होतो. स्तनदा मातेस आवश्यक पोषण प्राप्त झाल्यास बालकास विविध रोगांपासून प्रतिबंध करण्यास मदत होते. हाच हेतू पुढे ठेवून भारतरत्न डॉ. ए. पी. जी. अब्दूल कलाम अमृत आहार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेसाठी केंद्रशासनाकडून निधी दिला जातो. मात्र हा निधी अल्प असल्याने जबाबदारी म्हणून जिल्हा परिषदेनेही आपला वाटा उचलावा, यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. अनुसूचित क्षेत्रातील पालघर जिल्हा परिषदेने या योजनेचे महत्त्व लक्षात घेवून सर्वसाधारण सभेत आहाराच्या खर्चासाठी निधी देण्याचा ठराव पारित केला. प्रत्येक लाभार्थ्याला ३५ रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या स्वनिधीतून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना करावी, यावर सहमती झाली. त्यामुळे जि. प. ने निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. त्याकरिता स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी, यावरही शिक्कामोर्तब झाले. परिणामी, आदिवासी विकास विभागाचे उपसचिव ल. गो. ढोके यांनी आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार जिल्हा परिषदने स्वत:च्या निधीतून अमृत आहार योजनेसाठी तरतूद करून जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्यावर मात करावी, असे नमूद केले आहे. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता, अमृत आहार योजनेसाठी पुढाकार घेतल्यास कोरपना, जीवती, राजुरा आदी तालुक्यातील माता व बाल कुपोषणाचे प्रकार झपाट्याने कमी होऊ शकते. त्यासाठी जिल्हा परिषद आणि सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन विशेष सभेत ठराव पारित करावी, अशी मागणी आहे.मानधनात वाढ करावीअमृत आहार तयार करण्यासाठी प्रतिमाह २५० रुपये मानधन देण्याची तरतुद आहे. मात्र इंधनाचा खर्च लक्षात घेतल्यास ही रक्कम तुटपुंजी असल्यानेच योजनेत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. गरोदर स्त्रियांना शेवटच्या तिमाहीत व स्तनदा मातांना पहिल्या तिमाहीत याप्रमाणे सहा महिन्यांच्या कालावधीत सकस आहार दिला जातो. या योजनेची अंमलबजावणी एकात्मिक बाल विकास कार्यालयातर्फे केली जाते.मूल्यांकनाकडे दुर्लक्षअमृत आहार योजनेची शासनाने त्रयस्थ संस्थेकडून वारंवार मूल्यांकन करणे करणे गरजेचे आहे. राज्यातील १६ हजार अंगणवाडी आणि दोन हजार १३ मिनी अंगणवाडींमध्ये अमृत योजना लागू करण्यात आली. अमृत आहारात चपाती, कडधान्य, डाळ, दूध, शेंगदाना, साखर लाडू, अंडी, केळी, नाचनी, हलवा, फळे, गुळ व आयोडिनयुक्त मीठ देण्याची तरतूद आहे. मात्र शासनाकडून अल्पनिधी मिळत असल्याने गरोदर मातांना सकस आहार मिळत नाही.