डाटाबेसमधील त्रुट्यामुळे शिक्षकांची तारांबळ

राज्यातील शिक्षकांची व विद्यार्थ्यांची संख्या एका क्लिकवर तालुका ते राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाहता यावी व शिक्षण विभागाकडून शाळांना ...

अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढला : संगणकाबाबत शिक्षकही अज्ञानी
आशिष देरकर गडचांदूर
राज्यातील शिक्षकांची व विद्यार्थ्यांची संख्या एका क्लिकवर तालुका ते राज्य स्तरावरील अधिकाऱ्यांना पाहता यावी व शिक्षण विभागाकडून शाळांना वारंवार मागण्यात येणाऱ्या कागदपत्रांचा त्रास कमी करण्याच्या उद्देशाने सरलच्या माध्यमातून डाटाबेस प्रणाली विकसित करण्यात आली. मात्र वेबसाईटमध्ये अनेक दोष असल्यामुळे शिक्षकांची तारांबळ उडाली आहे.
ी४िूं३्रङ्मल्ल.ेंँं१ं२ँ३१ं.ॅङ्म५.्रल्ल या वेबसाईटवर २ूँङ्मङ्म’ या विकल्पात माहिती भरताना जास्तीत जास्त वेळा वेबसाईट व्यस्तच असते. काही मोठ्या शाळांमध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागाचे दाखल खारीज वेगवेगळे असतात. अशावेळी प्राथमिक आणि उच्च माध्यमिकचा दाखल खारीज क्रमांक सारखा येत असल्यामुळे सदर क्रमांक पूर्वीच वापरात आला असल्याचा संदेश स्क्रीनवर येतो. त्यामुळे शिक्षकांनी अशावेळी करावे काय, असा प्रश्न पडतो. अनेक मुख्याध्यापकांनासुद्धा याबाबत कल्पना नसल्यामुळे शिक्षकांना समस्या सोडविताना अडचण निर्माण होत आहे.
शासनाने पूर्वी विद्यार्थ्याची एकूण वेगवेगळी ८० माहिती असणारा फार्म भरण्यास सांगितले होते. मात्र दिलेल्या वेळेत ते शक्य नसल्यामुळे त्याचे तीन टप्प पाडण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात आता फक्त १५ माहितीचा फार्म भरण्याच्या सूचना सर्व शाळांना प्राप्त झाल्या आहेत. असे असले तरी शिक्षकांसमोर अजूनही अनेक अडचणी आहे. शासनाने वेबसाईटवर वयाच्या बाबतीतसुद्धा मर्यादा घातल्या आहे. अनेक विद्यार्थी उशिरा दहावी पास झाले. त्यामुळे त्यांनी शिकायचे नाही का, असाही शिक्षकांचा प्रश्न आहे. कारण १९९५ च्या अगोदरची जन्मतारीख असणाऱ्या विद्यार्थ्यांची माहिती या प्रणालीद्वारे स्वीकारण्यात येत नसल्याचे दिसते. शासनाने वेबसाईटवरील दोष दूरुस्त केल्यास शिक्षकांना माहिती भरणे सोपे जाईल. कारण गेल्या वर्षीसुद्धा आॅनलाईन संच निर्धारण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र शासन निर्णयानुसार विद्यार्थी संख्या विचारात घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे शिक्षण विभागाचा तो प्रयोग अयशस्वी ठरला होता. शासनाचा नवीन प्रयोग अतिशय चांगला असला तरी त्यातील त्रुट्या दूर होणे आवश्यक आहे.
शाळांना संगणक व इंटरनेट आवश्यक
आरटीईनुसार कितीही दुर्गम भागातील शाळा असली तरी व्यवस्था नसतानाही काही शाळांनी संगणक व इंटरनेट असल्याची माहिती शासनाला दिली आहे. त्यामुळे कोणतीही शाळा आमच्याकडे संगणक व इंटरनेटची सुविधा नाही, अशा प्रकारची तक्रार आता करु शकणार नसल्याचे समजते. त्यामुळे जिवतीसारख्या दुर्गम भागातील शिक्षकांची गैरसोय होत आहे.
माहिती शाळेतच भरण्याचे आदेश
शाळेची माहिती गोपनीय व महत्वाची असल्यामुळे इतर ठिकाणी जाऊन माहिती भरण्यास मनाई आहे. कारण मुख्याध्यापक व शिक्षकांना युजरनेस व पासवर्ड देण्यात आला आहे. तो इतरांना माहीत झाल्यास गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. मात्र ज्या शाळांकडे पर्याय नाही, त्यांनी तर शाळाबाह्य व्यक्तीला माहिती भरण्याचे टेंडरच दिले आहे.
बोगस विद्यार्थ्यांवर आळा घालण्यासाठी आधार
अनेक शाळांमध्ये आजही बोगस विद्यार्थी दिसून येतात. आश्रमशाळांचे प्रमाण यामध्ये जास्त आहे. डाटाबेस प्रणालीमुळे बोगस विद्यार्थी संख्येवर आळा बसणार असून विद्यार्थी प्रवेश क्रमांक व आधार क्रमांक जोडला जाणार आहे. त्यामुळे बोगस विद्यार्थी संख्या दाखवून शासनाचे अनुदान घेणाऱ्या संस्थाचालकांचे मनोबल खचले आहे.
शिक्षकही अशिक्षित !
प्रत्येक वर्ग शिक्षकांना स्वत: संगणकावर इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती भरायची असल्यामुळे ज्या शिक्षकांनी कधी संगणकाला हात लावला नाही, अशाही शिक्षकांवर ‘माऊस’ पकडण्याची वेळ आली आहे. शिकवित आलेल्या विषयात पारंगत असलेले अनेक शिक्षक संगणकाच्या बाबतीत मात्र अशिक्षित आढळत आहे.