कृषी सहाय्यकांना भवितव्याची चिंता

राज्यातील कृषी आणि मृद व जलसंधारण विभागांचे विभाजन करण्यात आले असून कृषी विभागातील पदोन्नतीची पदे मृद व जलसंधारण विभागाने स्वत:कडे घेतली आहेत.

कृषी विभागाचे विभाजन : कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन प्रारंभ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : राज्यातील कृषी आणि मृद व जलसंधारण विभागांचे विभाजन करण्यात आले असून कृषी विभागातील पदोन्नतीची पदे मृद व जलसंधारण विभागाने स्वत:कडे घेतली आहेत. त्यामुळे कृषी सहाय्यकांना आपल्या भवितव्याची चिंता लागली. कृषी विभागाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यासाठी कृषी सहायकांनी सोमवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर धरणे दिले.
कृषी विभागापासून वेगळा होऊन मृद व जलसंधारण विभाग स्थापन करण्यात आला असून त्याचा शासन निर्णय ३१ मे रोजी जारी करण्यात आला आहे. या विभाजनानंतर दोन्ही विभागाचा सुधारित आकृतिबंध कसा असेल, याबाबत कृषी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी चिंता करीत आहेत. मृत व जलसंधारण विभागाने कृषी सहायकांना पदोन्नतीद्वारे मिळणारी सर्वच पदे ताब्यात घेतली आहेत. त्यामुळे कृषी सहायकांच्या पदोन्नतीचा मार्ग बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याकरिता कृषी विभागाचा सुधारित आकृतिबंध तयार करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेने केली आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व म. रा. कृषी सहायक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पुसदेकर, कार्याध्यक्ष गोकुलदास पाटील, सचिव आनंद खोब्रागडे, कोषाध्यक्ष श्रीकांत ठवरे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू ढोले यांनी केले. आंदोलनामध्ये संघटनेचे उपाध्यक्ष संजय पाकमोडे, किशोर टोंगलवार, नरेश कुंभारे, विनोद निमगडे, सुनीता खोब्रागडे, वर्षा मानकर, मनिषा भंडारवार, मोनाली वरघंटे, आर. जी. तुमडाम, ए. आर. गेडाम, अनिल भोई, वाय. एस. केळकर, पी. एन. ढाकणे, संदीप दातारकर आदी सहभागी झाले.

१२ जूनपासून बेमुदत आंदोलन
कृषी सहायकांच्या संघटनेने १२ ते १४ जूनदरम्यान कार्यालयात काळी फीत लावून काम केले. त्यानंतर १५ ते १७ जून या कालावधीत लेखणीबंद आंदोलन करण्यात आले. १९ जून रोजी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयावर धरणे देऊन निदर्शने करण्यात आली. आता २१ ते २३ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. २७ जून रोजी विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयापुढे धरणे देण्यात येतील. १ जुलै रोजी पुणे येथील कृषी आयुक्तालयासमोर मोर्चा आयोजित करण्यात आला असून मागण्या मान्य न झाल्यास १० जुलैपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे.