विहीरगाव उपकेंद्राचे काम पाच वर्षांपासून थंडबस्त्यात

शासनाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या राज्यातील १४ परिमंडलात ६२३ नवे वीज उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यासाठी ११३ नवे वीज उपकेंद्र मंजूर केले आहेत.

सास्ती : शासनाने महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या राज्यातील १४ परिमंडलात ६२३ नवे वीज उपकेंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला असून विदर्भाच्या ११ जिल्ह्यासाठी ११३ नवे वीज उपकेंद्र मंजूर केले आहेत. परंतु यापूर्वीच शासनाने मंजूर केलेले अनेक वीज उपकेंद्राचे काम थंडबस्त्यात आहेत. राजुरा तालुक्यातील पाच वर्षांपूर्वी मंजूर केलेले विहीरगाव येथील वीज उपकेंद्राचे काम अजूनही थंडबस्त्यात आहे. अशा मंजूर उपकेंद्राचे काम प्रथम सुरू करावे व नंतरच नवे वीज उपकेंद्र मंजूर करावे, असा टाहो विहीरगाव परिसरातील शेतकऱ्यांनी फोडला आहे.
राज्यात विजेच्या अनियमित होणाऱ्या पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागते. पाऊस पडण्याआधी शेतकऱ्यांचे शेतातील उभे पीक नष्ट झालीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागते. सिंचनाची सोय उपलब्ध असूनही अनियमित व अपुऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. त्यामागील कारणही तसेच आहे. वीज केंद्रावरुन मोठ्या प्रमाणात कृषी पंपाची जोडणी असल्यामुळे योग्य व नियमित वीज पुरवठा पुरविला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे उपकेंद्र स्थापन करणे गरजेचे होते. शासनाने वीज उपकेंद्र मंजूरही केले. परंतु पाच वर्षे लोटूनही उपकेंद्राचे काम थंडबस्त्यात आहेत व आता नव्याने वीज उपकेंद्र मंजूर करुन शेतकऱ्याची थट्टाच केली जात असल्याचा सूर शेतकऱ्यांकडून निघत आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीच्या विरुर उपकेंद्रावरुन राजुरा तालुक्यातील विहिरगाव, नलफडी, कोहपरा, पंचाळा, चनाखा परिसरातील गावात जवळपास १ हजार १०० शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज पुरवठा केला जातो. परंतु हा पुरवठा अनियमित व अपुऱ्या दाबाचा होत असल्यामुळे शेतकरी सिंचनामुळे शेतकरी सिंचनापासून वंचित राहत आहेत. ही समस्या लक्षात घेऊन याठिकाणी सन २०१० मध्ये विहिरगाव उपकेंद्र मंजूर केले. २०१३ मध्ये शेतकऱ्यांनी मोठा मोर्चा काढून प्रशासनाला धारेवर धरले होते. तेव्हाही अधिकाऱ्यांनी त्वरित काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. मात्र अजूनही उपकेंद्राचे काम सुरू झाले नाही. आजही परिसरातील शेतकऱ्यांना विजेच्या अपुऱ्या व अनियमित पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. परंतु अशा मंजूर उपकेंद्राचे काम सुरू न करता शासन मात्र नव्या वीज उपकेंद्राना मंजुरी देऊन शेतकऱ्यांची थट्टा करीत असल्याचा सूर शेतकऱ्यांमधून निघत आहे. प्रथम पूर्वी मंजूर केलेल्या वीज उपकेंद्राचे काम सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. (वार्ताहर)
शासनासोबतच प्रशासनही करतेय थट्टा
प्रस्तावित विहीरगाव उपकेंद्राचे काम एन्फ्रा-२ मध्ये मंजूर झाले असून जागाही निश्चित झाली आहे. अंदाजपत्रक व टेंडरनही झाले आहे. सदर काम अतिआवश्यक यादीत घेऊन मंजुरीसाठी हेड आॅफीसला पाठविले आहे. मंजुरी मिळताच काम सुरू होईल अशी माहिती वीज वितरण कंपनी बल्लारपूरचे कार्यकारी अभियंता नितीन चोपडे यांनी मे महिन्यात सांगितले होते. परंतु अजूनही कामाला सुरुवात झालेली नाही. शासनही मंजूर कामे झाले की नाही हे न बघता नव्या कामांना मंजुरी देते तर प्रशासन लवकरच काम सुरू होईल, असे आश्वासन देते. दोघेही शेतक्यांची थट्टाच करीत असल्याचे दिसून येते.