वादात अडकल्या पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिला

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्याची जबाबदारी खासगी महिलांकडे देण्यात आली आहे. २००२ पासून शाळेमध्ये महिला शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम करीत होत्या.

चंद्रपूर: जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्याची जबाबदारी खासगी महिलांकडे देण्यात आली आहे. २००२ पासून शाळेमध्ये महिला शालेय पोषण आहार शिजविण्याचे काम करीत होत्या. मात्र शासनाने एक आदेश काढून सदर महिलांना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महिलांना काढून टाकण्यात आले. मात्र पुन्हा शासनाने निर्णय बदलविण्यानंतर जुन्याच महिलांना काम देण्याचे ठरल्यानंतरही आणि मुख्य कार्यपालन अधिकाऱ्यांनी शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच मुख्याध्यापकांना महिलांना घेण्याचे आदेश दिले आहे. असे असताना जिल्ह्यातील १५० महिलांना अद्यापही कामावर घेण्यात आले नाही. मुख्याध्यापक आणि शालेय व्यवस्थापन समितीच्या वादात या महिलांना कामापासून वंचित ठेवल्या जात आहे. या विरोधात ६० महिलांनी जिल्हा परिषद समोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे.
विद्यार्थ्यांचे आरोग्य सुदृढ राहावे, कुपोषणाचे प्रमाण घटावे यासाठी शासनाने शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार योजना सुरु केली. यानंतर शासनाने गावातील महिलांना पोषण आहार शिजविण्याची जबाबदारी देण्यात आली. यासाठी त्यांना अत्यल्प मानधन देण्यात येते. २००२ पासून सुरु झालेल्या या योजनेमध्ये गावागावांतील अनेक महिला जुळल्या. त्यानंतर २६ फेब्रुवारी २०१४ मध्ये शासनाने एक आदेश काढला. या आदेशानंतर जिल्ह्यातील काही शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिलांना कामावरून कमी करण्यात आले. कामावरून काढल्याने अनेक महिलांचा रोजगार हिरावला. त्यानंतर महिलांनी शासनाला निवेदन सादर करून कामावर घेण्याची मागणी केली. त्यानंतर शासनाने १० जुलैला नव्याने आदेश काढून जुन्याच महिलांना कामावर घेण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर मुख्य कार्र्यपालन अधिकाऱ्यांनी संवर्ग विकास अधिकारी, तसेच मुख्याध्यापकांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे बजावले. यानंतर काही शाळांमध्ये जुन्या महिलांना कामावर घेण्यात आले. मात्र बऱ्याच ठिकाणी मुख्याध्यापक आणि शाळा व्यवस्थापन समितीच्या वादात आजही महिलांना कामावर घेतले नाही.
शालेय पोषण आहार शिजविणाऱ्या महिला आणि मदतनीसांना न्याय देण्यासाठी जिल्हा परिषदसमोर आमरण उपोषण सुरु केले आहे. (नगर प्रतिनिधी)'