महिला व बालविकास सखी वन स्टाॅप केंद्रातच अनियमितता, न्याय कसा देणार?

केंद्र कर्मचाऱ्यांचा आरोप : दिला उपोषणाचा इशारा

चंद्रपूर : महिलांची सुरक्षा, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने येथे सुरू केलेल्या सखी वन स्टॉप सेंटरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप या केंद्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.

केंद्रात कार्यरत असलेल्या जुन्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही कारण न देता कामावरून काढून टाकणे, पैशाच्या लालसेपोटी नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे, कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी केंद्र सरकारने जारी केलेले निकष आणि खुलेआम नियमांची पायमल्ली करण्यासारखे अनेक गैरव्यवहार या केंद्रात सुरू झाले आहेत, असा आरोप या केंद्रात कार्यरत कायदेशीर सल्लागार डॉ. विद्या मोरे यांनी केला आहे.

ॲड. मोरे या २०२१ पासून या केंद्रात कार्यरत आहे. सध्या त्यांची तात्पुरती कर्मचारी म्हणून नियुक्ती आहे. लवकरच हे पद कायम होऊ शकते, त्यामुळे संस्थेचे काही अधिकारी त्यांना पदावरून हटवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना काम करू दिले जात नाही. त्यांच्यासाठी केंद्राचे दरवाजेही बंद केले जात आहेत. त्यांना केवळ काम करण्यासच नव्हे तर केंद्रात येण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार या केंद्रात किमान ५ वर्षे कार्यरत असलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला काढून टाकू नये, अशा सूचना आहेत. संस्थेला आपल्या जागी अन्य कोणाची तरी बेकायदेशीरपणे नियुक्ती करायची आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

याच केंद्रात केंद्रप्रमुख म्हणून काम केलेल्या पूनम बांबोळे म्हणाल्या, विनाकारण मानसिक त्रास देऊन कार्यकर्त्याला केंद्रातील पदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडले जात आहे. आपण याला बळी पडले आहे. केंद्राचे प्रमुख असल्याने या केंद्रात सुरू असलेल्या गैरव्यवहाराबाबत अनेकवेळा जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. या तक्रारीवरून जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय कोणत्याही कामगारांना कामावरून काढू नये आणि केंद्राच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करू नये, असे पत्र संस्थेला दिले होते. या नियमांचे पालन झाले नाही, असा आरोपही बांबाळे यांनी केला.

संस्थेने पदावरून मुक्त केल्यानंतर केंद्रातील इतर कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या सोशल साइटवर बदनामीकारक मेसेज व्हायरल केल्याचा आरोपही केला. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागील दोन वर्षांत समितीची कोणतीही बैठक झाली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने गांभीर्य दाखवून न्याय मिळवून द्यावा, अन्यथा केंद्राच्या मनमानीविरोधात बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.