अर्थसंकल्पातून निराधारांना हवा आधार

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारिरीक व मानसिक आजारग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अर्थसहाय्य योजना राबवित आहे.

सामाजिक अर्थसहाय्य योजना : अनुदान वाढीची प्रतीक्षा
अनेकश्वर मेश्राम  बल्लारपूर
राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारिरीक व मानसिक आजारग्रस्त व्यक्ती व निराधार विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अर्थसहाय्य योजना राबवित आहे. आजघडीला योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा ६०० रुपये अनुदान दिले जाते. महागाईच्या काळात अनुदानाचे स्वरूप तुटपुंजे आहे. तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने सदर अनुदानात वाढ करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. आगामी अर्थसंकल्पातून निराधारांना आधार हवा असल्याची मत व्यक्त होत आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत सर्वसामान्य निराधारांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेच्या माध्यमातून दिलासा देत आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीने योजनेची अंमलबजावणी करीत आहे. यातील निराधार व भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवांना अर्थसहाय्य देण्यासाठी इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजना तत्कालीन सरकारने १९९१ मध्ये सुरु केली. यामध्ये ६५ वर्षावरील दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.
सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांप्रति राज्याचे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार संवेदनशील आहेत. गत वर्षाच्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात निराधारांना अनुदान वाढीचा दिलासा देतील, अशी आशा होती. मात्र अनुदानात वाढ झालीच नाही. शेजारच्या तेलंगणा राज्याने मात्र एक पाऊल पुढे घेत निराधारांच्या अनुदानात वाढ करुन पुरोगामी राज्याला जबर धक्का दिला. तेथील लाभार्थ्यांना संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील विधवा महिलांना १ हजार ५०० रुपये मासिक अनुदान दिले जाते. श्रावणबाळ व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा एक हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्याचे अर्थ, नियोजन व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार राज्याचा व कारर्गीदीतला दुसरा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर राज्यातील निराधारांना दिलासा देण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पातून तरतूद करतील, अशी अपेक्षा लागली आहे. ज्यावेळी सुधीर मुनगंटीवार विरोधी पक्षात होते, त्यावेळी त्यांनी सामाजिक न्याय विभागाला राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय योजनेतील लाभार्थ्यांचे अनुदान १० हजार रुपयांवरुन २० हजार रुपये करण्यास तत्कालीन आघाडी सरकारला भाग पाडले होते. सामाजिक बांधिलकी सरकारने जपावी म्हणून आवाज उठविला होता. मात्र त्याचे सरकार राज्यात आल्यावर ‘निराधारांना’ ‘आधार’ देण्याचा विसर तर पडला नाही ना, अशी भावना योजनेतील लाभार्थ्यांची झाली आहे.
विशेष म्हणजे, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थी विधवा महिलांना कुटुंबात एकापेक्षा जास्त लाभार्र्थींना दरमहा ९०० रुपये अनुदान दिले जात होते. मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच सदर योजनेत ३०० रुपये अनुदान कपात करण्यात आली. आता मात्र संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेतील लाभार्थ्यांना दर महिन्याला ६०० रुपये अनुदान दिले जात आहे. यात आगामी अर्थसंकल्पात वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे. निराधारांप्रति संवेदनशीलता व आपुलकीची भावना जोपासणारे राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडून अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून निराधारांना मात्र आधार हवा आहे.

१५०० रुपये मासिक अनुदान हवे
सामाजिक न्याय विभाग संजय गांधी निराधार अनुदान योजना महत्त्वाकांक्षी योजना म्हणून राबवीत आहे. या योजनेत ६५ वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यात निराधार विधवा महिलेला एका व्यक्तीसाठी ६०० रुपये तर एकापेक्षा जास्त असलेल्यांना व ज्यांची मुले २५ वर्षापर्यंतची आहेत, अशांना ९०० रुपये दरमहा अनुदान देय आहे. त्याच प्रमाणे अपंगातील सर्व प्रवर्गातील लाभार्थी, क्षयरोगी, कुष्ठरोगी, कर्करोग, एड्सग्रस्त आदी आजाराने पीडित व्यक्ती, निराधार महिला, विधवा, शेतमजूर, अनाथ मुले, घटस्फोट प्रक्रियेतील महिला, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची कुटुंब आदींना योजनेच्या माध्यमातून मासिक अनुदान एक हजार ५०० रुपये देण्याची तरतूद करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लाभार्थी निवड समिती नाही
महसूल प्रशासनाच्या तहसीलस्तरावरुन सामाजिक न्याय व विशेष साहय्य विभागाच्या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेतील लाभार्थ्यांची निवड तालुका पातळीवरील समितीच्या माध्यमातून केली जात होती. मात्र पालकमंत्र्यांनी आजतागायत नवीन समितीचे गठन करण्यासंदर्भात अद्याप सूचित केलेले नाही. परिणामी संबंधित तहसीलदार कामकाजाच्या व्यापामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनेला प्रभावीपणे राबवू शकत नाही. संबंधित विभागाचे लिपीक स्वत:चे नियम लावून महत्त्वाकांक्षी योजनेला गालबोट लावत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळणे कठीण झाले आहे. यासाठी अशासकीय लाभार्थी निवड समित्या स्थापन करणे गरजेचे आहे.