गृह राज्यमंत्र्याचा दौरा सार्थक ठरेल काय ?

आंध्र-महाराष्ट्र सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय ...

शंकर चव्हाण जिवती
आंध्र-महाराष्ट्र सीमेवरील वादग्रस्त १४ गावे महाराष्ट्र शासनाचीच असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जुलै १९९७ रोजी दिल्यानंतरही खुद्द महाराष्ट्र शासनानेच ‘त्या’ १४ गावांना वाळीत टाकले आहे. परिणामी महाराष्ट्राच्या गाफिलपणाचा फायदा घेत आंध्र प्रदेश तेलंगणा शासन आजही या गावांमध्ये आपले अधिपत्य गाजवित आहे. महाराष्ट्राचा अविभाज्य घटक झालेल्या या गावांची दुर्दशा आजही कायम आहे. येथील नागरिकांचे प्रश्न कायमचे निकाली लावू, असे आश्वासन मागील वर्षी राज्याचे ग्रामविकास मंत्री जयंत पाटील यांनी दिले होते. मात्र आश्वासन हवेतच विरले. आता राज्याचे गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी सुद्धा महाराजगुडा, परमडोली या वादग्रस्त गावातील लोकांशी सोमवारी संवाद साधला. त्यात अनेक गंभीर प्रश्न समोर आले. विदारक परिस्थिती पाहायला मिळाल्याचे कबूल केले असले, तरी या वादग्रस्त १४ गावांचा प्रश्न कायमचा निकाली काढणार काय? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पहाडावरील गावांना दुष्काळाचे चटके बसत आहे. उन्हाची लाही-लाही त्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची प्राणांतिक झुंज थांबलेली नाही. दळण वळणासाठी पक्या रस्त्यांची सोय नाही. आरोग्य यंत्रणा तर पुरती कोलमडलेली आहे. दवाखाना आहे, मात्र कर्मचारी नाही. दूरध्वनीची सेवा नाही, जमीन ताब्यात आहे पण मालकी हक्क नाही, असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न प्रलंबित असतानाही महाराष्ट्र शासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही. याचाच फायदा घेत (आंध्र.) तेलंगाना शासनाने विकासात्मक कामे केली. आधार कार्ड, मतदान कार्ड, राशन कार्ड, जमिनीचे पट्टे दिले आहेत. दोन्ही राज्याची विकास यंत्रणा या १४ गावात राबत असली तरी पाहिजे त्या प्रमाणात विकास झाला नाही. भाषाप्रांत रचनेनुसार १९५६ च्या फाजल अली समितीने निर्धारीत केलेल्या आंतरराज्य सीमा रेषेनुसार ही १४ गावे महाराष्ट्र राज्यातीलच आहेत. या सर्व गावात माठी भाषिक नागरीक राहतात. त्याची मातृभाषा मराठीच आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा भटाळी भाषिकांच्या बाजूने निकाल दिल्यानंतर महाराष्ट्र शासन मात्र विकास कामाकडे दुर्लक्ष केले आहे. या वादग्रस्त १४ गावांचा प्रश्न तातडीने सोडवा अशी मागणी घेवून शासन प्रशासनाची दारे ठोठावली आहेत. अनेक वेळा विधानसभेत १४ गावांचे प्रश्न गाजले आहे.
अनेक मंत्र्यांनी आश्वासने दिली. काहीनी प्रत्यक्ष भेट दिली. मंत्र्यांच्या भेटी झाल्या आता तरी या वादग्रस्त गावांचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी गृह राज्यमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी जिवती तालुक्यातील महाराजगुडा, परमडोली या गावांत केलेला दौरा जनतेसाठी सार्थक ठरेल काय? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.