पुरूषांविरूध्द कायदा एवढा कठोर का ?

१९ नोव्हेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरूष हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्त्री-पुरूष समानतेच्या या काळात हुंडाबळी ठरलेल्या.....

घोडपेठ : १९ नोव्हेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पुरूष हक्क दिन म्हणून साजरा केला जातो. स्त्री-पुरूष समानतेच्या या काळात हुंडाबळी ठरलेल्या स्त्रियांसाठी ४९८-अ हा कायदा वरदान ठरत असला तरी बऱ्याच घटनांमध्ये या कायद्याचा वापर स्त्रिया स्वत:च्या स्वार्थासाठी करीत असल्याचा आरोप भारतीय परिवार बचाव संघटना चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर मैंदळकर यांनी केला आहे.
भारतीय संस्कृती ही पुरूषप्रधान संस्कृती आहे. पुरूषांकडून स्त्रीवर अत्याचार होत असल्याची चर्चा नेहमीच ऐकायला मिळते. लग्नातील हुंडा हे बहुतेक वेळा कारण असते. हुंडा देणे व घेणे दोन्ही चुकीचे आहे. या वाईट प्रवृत्तीवर अंकुश बसावा म्हणून सरकारने हुंडाबळी विरोधात ४९८-अ हा कायदा निर्माण केला. १९८० मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सोबतच पत्नीच्या शारिरीक, मानसिक व लैंगीक छळाच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून २००५ मध्ये कौटुंबिक हिंसाचाराचा कायदा करण्यात आला. २००६ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली.
भारतीय परिवार बचाव संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. नंदकिशोर मैंदळकर म्हणतात, आम्ही हुंड्याचे समर्थन करीत नाही. तसेच प्रत्येकच स्त्री या कायद्याचा आपल्या स्वार्थासाठी वापर करते असेही आमचे म्हणणे नाही. स्त्रीवर जेव्हा अन्याय होतो तेव्हा ती रडून आपले म्हणणे खरे करते. मात्र, हुंडाबळीमधील खोट्या प्रकरणांमध्ये आपली व परिवाराची बदनामी होईल, या भितीपोटी पुरूष समोर येत नाहीत.
पत्नीने तक्रार केल्याबरोबर लगेच पोलीस येवून पतीला व ज्यांची नावे प्रकरणामध्ये गोवल्या गेली आहेत, त्यांना अटक करून घेवून जातात. त्यांना आपले म्हणणेही मांडण्याची मुभा नसते. बऱ्याच वेळा पत्नीचे दुसऱ्या सोबत संबंध, संपत्तीचा हिस्सा किंवा अन्य कारणांसाठी खोटी तक्रार दाखल करण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा खोट्या तक्रारींसंबंधात या कायद्याला दहशतवादी कायदा असे म्हटले आहे.
या कायद्यानुसार पत्नी स्वत:च्या इच्छेनुसार पतीच्या वृध्द आई-वडिलांपासून, गरोदर स्त्रिया तसेच इतर नातेवाईकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी करते, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. (वार्ताहर)

जागतिक पुरूष हक्क दिन विशेष
महिलांकडून कायद्याचा होतेय गैरवापर
४९८-अ या कायद्याचा गैरवापर करून पुरूषांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मात्र, समाजामध्ये बेअब्रु होईल या अवास्तव भितीपोटी पुरूष यांसारख्या खोट्या घटनांमध्ये बळी पडतात. पत्नीने तक्रार दाखल केल्याबरोबर अटक होते व परिणामी समाजाचा त्या व्यक्तीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो. ही परिस्थिती बदलविण्यासाठी ४९८-अ सारखाच ४९८-ब हा पुरूषांच्या बाजूने असा कायदा तयार करण्यात यावा यासाठी मागील कित्येक वर्षांपासून संघटनेचा लढा सुरू आहे. तसेच स्त्री आयोगाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय पुरूष आयोग स्थापन करण्यात यावा. ज्यामध्ये पुरूषांनाही आपले म्हणणे मांडता येईल, यासाठीही भारतीय परिवार बचाव संघटनेचे प्रयत्न सुरू आहेत.