पहाडावर का पोहचत नाही शासकीय योजना?

दीपक साबने

जिवती : ग्रामीण भागातील प्रत्येक घटकातील नागरिकांचे दैनंदिन जीवन उंचावण्यासाठी शासन विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देत असते; परंतु जिवती तालुक्यातील वास्तविक स्थिती पाहता बऱ्याच शासकीय विभागात निधीचा अपहार दिसत आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा, आरोग्याचा, पाणीपुरवठा वितरण व इतर व्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झालेला आहे.

कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे ग्रामपंचायतमध्ये ग्रामसभेचे आयोजन झाले नाही. बोटावर मोजण्याइतपत ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेण्यात आल्या. त्यामुळे गावातील नागरिकांच्या समस्या वाढत आहेत. पथदिवे खरेदी, दुरुस्ती, पाणीपुरवठा दुरुस्ती, नालीसफाई, अंगणवाडी साहित्य खरेदी, सीसी रस्ता, शौचालय, घरकुल बांधकाम, शाळा दुरुस्ती अशा मूलभूत सुविधांच्या विविध कामांच्या माध्यमातून निधीचा अपहार होत आहे.

प्रत्येक गावामध्ये रोजगाराचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या कामात रोजगार सेवकांची मनमानी वाढली आहे. त्यामुळे अनेकांना मजुरी मिळत नाही. नरेगा, जलयुक्त शिवार, रोजगार हमी योजने यासारख्या योजना अपूर्ण अवस्थेत झालेल्या आहेत. योग्य नियोजनाअभावी बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर झालेला आहे. त्यामुळे नागरिकांना रोजगारासाठी बाहेर राज्यात, जिल्ह्यात जावे लागते.

बॉक्स

योजना केवळ जाहिरातीपुरत्याच

बेटी पढाओ, बेटी बचाओ योजना व इतर फक्त जाहिरातीच्या मध्यमातूनच जनजागृती होताना दिसत आहे. वास्तविक चित्र उलट आहे. ग्रामीण भागातील मुलींचे लग्न अल्पवयात केले जात आहे. त्याकडे प्रशासनाचे सर्रास दुर्लक्ष होत आहे. अल्पवयात लग्न झाल्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. त्यावर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. अपंग बांधवांसाठी कोणत्याही सक्षम उपाययोजना राबवल्या जात नाहीत. त्यांचे अधिकार त्यांना मिळत नाहीत. सामान्य शेतकऱ्यांना पट्टे नाहीत. बोगस पट्टेदारांना कर्ज मिळते; परंतु सामान्य शेतकऱ्यांना नाही. प्रत्येक गावामध्ये शेतरस्त्याची अडचण आहे. शेतरस्त्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे सर्वसाधारण शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्याला शेतमाल शेतातच ठेवावा लागत आहे. त्यामुळे शेतमालाचे नैसर्गिक आपत्ती किंवा वन्यप्राण्यांमुळे मोठे नुकसान होत आहे. या सर्वांना प्रशासनाचा दिशाहीन व सुस्त कारभार जबाबदार आहे.