उश्राळ मेंढ्याचे नाली बांधकाम कुणाच्या अंगलट येणार?

नियोजित जागी काम न करता ते भलत्याच जागी करण्यात आले आणि निधीचा गैरवापर केल्याचे उश्राळ मेंढा येथील एक प्रकरण...

कारवाईकडे नजरा : ग्रामसेवक व अभियंते संशयाच्या भोवऱ्यात
घनश्याम नवघडे नागभीड
नियोजित जागी काम न करता ते भलत्याच जागी करण्यात आले आणि निधीचा गैरवापर केल्याचे उश्राळ मेंढा येथील एक प्रकरण पं.स. पटलावर चांगलेच गाजत असून हे प्रकरण कोणाच्या अंगलट येते याकडे सर्वांच्या नजरा रोखल्या आहेत.
२०१३-१४ या आर्थिक वर्षात उश्राळ मेंढा येथे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्धांच्या वस्तीचा विकास करण्याचे उद्देशाने त्या वस्तीत नाली बांधकाम आणि सिमेंट रस्त्याचे ग्रामपंचायतीने एका ठरावाद्वारे ठरविले. तसा ठराव घेवून संबंधित विभागाकडे सादर करण्यात आला. यानुसार नाली बांधकामासाठी ४ लाख ८५ हजार सिमेंट रस्त्यासाठी १ लाख ५५ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले.
निधी मंजूर झाल्यानंतर ग्रा.पं.च्या ठरावानुसार संबंधित यंत्रणेने काम करणे गरजेचे होते पण ग्रामपंचायतीच्या ठरावाला बगल देऊन भलत्याच ठिकाणी काम करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात पंचायत समितीच्या सदस्य सविता लोणारे यांनी आक्षेप घेऊन तक्रार केली असता प्रारंभी त्यांच्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, पण त्यांनी नंतर पं.स.च्या मासिक सभेत हा मुद्दा उचलून धरला. त्यानंतर काही महिन्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याकरिता समिती नेमण्यात आली.
पंचायत विभागाचे विस्तार अधिाकरी आनंद नेवारे यांनी केलेल्या या चौकशीत या बांधकामाचे वेळी ग्रामसेवक म्हणून ए.जी. उंदीरवाडे हे कार्यरत होते. त्यांनी या कामाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले. नालीचे बांधकाम अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीत न करता दुसऱ्या ठिकाणी केले आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या कर्तव्यात कसुर केल्यामुळे ५५.१५ मीटर नाली बांधकामावर केलेल्या खर्चास उंदीरवाडे जबाबदार आहेत व ते वसुलीस पात्र आहेत. असा अभिप्राय दिला आहे तसेच या बांधकामाचे मोजमाप करणारे तत्कालीन अभियांत्रिकी सहायक महेंद्र भुते यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केला असल्याने भुते हे सुद्धा कारवाईस पात्र असल्याचे या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
ग्रामसेवक उंदीरवाडे, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहा. महेंद्र भुते यांचेप्रमाणेच नाली बांधकामाचे अंदाजपत्रक तयार करणारे तत्कालीन अभियांत्रिकी सहा. निलेश बावणकर यांचीही जबाबदारी तेवढीच असून तेसुद्धा व्यक्तिश: जबादार असल्याचे हा चौकशी अहवाल म्हणतो.
ही चौकशी ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी करण्यात आली आणि लगेच पं.स.ला सादर करण्यात आली असली, तरी हा अहवालावर अद्यापही कोणतीच भूमिका घेण्यात आली नाही कारण यात अनेकांचे हात गुंतलेले आहेत. मात्र या प्रकरणावरुन पं.स. कार्यकारी मंडळाचा दबाव सारखा वाढत आहे.