अवैध बांधकामाविरुद्धची कारवाई गेली कुठे ?

चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी रुजू झाल्यानंतर काही महिन्यातच अवैध बांधकामाविरुध्दच्या कारवाईचा ‘चॉकआऊट’ तयार केला होता.

चंद्रपूर : चंद्रपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी रुजू झाल्यानंतर काही महिन्यातच अवैध बांधकामाविरुध्दच्या कारवाईचा ‘चॉकआऊट’ तयार केला होता. यासाठी शहरातील २६ नियमबाह्य बांधकामांची यादी तयार करण्यात आली. या कारवाईसाठी एक कालबध्द कार्यक्रम तयार केला. मात्र आपल्याच कालबध्द कार्यक्रमाचा मनपा आयुक्तांना विसर पडल्याचे दिसते. त्यामुळे आजही या नियमबाह्य इमारती शहरात डौलात उभ्या आहेत.
मागील काही वर्षात शहरात वाट्टेल तसे बांधकाम करण्यात आले आहे. मनपानेही याकडे वेळीच लक्ष दिले नाही. दरम्यान मनपाच्या एका आमसभेत शहरातील वाढत्या अवैध बांधकामाचा मुद्दा उचलून धरण्यात आला. त्यानंतर मनपा प्रशासनाने ही बाब गांभीर्याने घेतलीे. अवैध बांधकामे तोडण्याचा कालबध्द कार्यक्रमच मनपाने तयार केला होता. याबाबत आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी एक आदेशच काढला आहे. यात नगररचना विभागाने अवैध बांधकामाची निश्चिती करावी, क्षेत्रीय अभियंत्यांनी त्या स्थळावर जाऊन लाल रंगाने अवैध बांधकामावर नोंद करावी, अग्निशमन अधिकारी आणि प्रभारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेवून पोलिसांच्या सहकार्याने अवैध बांधकाविरुध्द कारवाई करावी, असे निर्देश होते. पहिल्या टप्प्यात २६ अवैध बांधकामावर ही कारवाई होत असल्याचा तेव्हा बराच गाजावाजा करण्यात आला होता. त्यावेळी अवैध बांधकामांवर अंकूश बसून चंद्रपूर सुटसुटीत होईल, अशी आशा चंद्रपूरकरांनी बाळगली होती.
विशेष म्हणजे, यापूर्वीही अवैध बांधकामाविरुध्दच्या कारवाईचा प्रयत्न झाला होता. मात्र रहेमतनगर वॉर्डातील एक घर अंशत: पाडून ही कारवाई थांबविण्यात आली. त्यावेळी पावसाळ्याची सबब सांगण्यात आली होती. परंतु पावसाळा लोटल्यानंतरही अशी कारवाई होऊ शकली नाही. त्यामुळे आयुक्त सुधीर शंभरकर यांनी आरंभलेली ही कारवाई केवळ देखावाच ठरणार काय, अशी भीतीही काही नागरिकांनी बोलून दाखविली होती. ही भीती तंतोतंत खरी होती, हे आता दिसून येत आहे. आयुक्त शंभरकर यांना आपल्याच निर्देशाचा विसर पडत चालला आहे. मनपा प्रशासनाच्या कालबध्द कार्यक्रमानुसार, मार्चअखेरपर्यंत शहरातील अवैध बांधकामे, निदान पहिल्या यादीतील ती २६ बांधकामे तरी कारवाईच्या बडग्यात येणे अपेक्षित होते. मात्र केवळ या बांधकामधारकांना नोटीस बजावण्यापलिकडे मनपा प्रशासनाने कोणतेही पाऊल उचलले नाही. (शहर प्रतिनिधी)