ओलित शेती विकताना दीडपट कर

ज्यांच्या शेतात ओलिताची साधने आहे, आणि त्याची नोंद सरकारी दप्तरावर आहे, अशा शेतीत शेतकरी ओलिताने पिके घेत आहेत.

वरोरा : ज्यांच्या शेतात ओलिताची साधने आहे, आणि त्याची नोंद सरकारी दप्तरावर आहे, अशा शेतीत शेतकरी ओलिताने पिके घेत आहेत. मात्र, शासन अकाली नुकसान देताना या शेतीला कोरडवाहू शेतीचे निकष लावून मदत देत आहे. तर ओलिताची शेती विकताना कोरवाडू शेतीच्या दीडपट कर शेतकऱ्यांना अदा करावे लागते. या निकषामुळे शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कुंचबना होत आहे.
चालु वर्षातील खरीप हंगामात अत्यल्प पाऊस झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना दुबार व तिबार पेरण्या करावे लागले. त्यातच सोयाबीन बियाणाची उगवन क्षमता नसल्याने सोयाबीन पीक हाती आले नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली.
प्रति हेक्टर ४ हजार ५०० रुपये अशी शासनाची आर्थिक मदत आहे. त्यात दोन हेक्टरची मर्यादा ठेवण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नऊ हजार रूपयांपर्यंत मदतीचे वाटप करण्यात येत आहे.
ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर, कालवा, नहर, बोअरची शेतात सोय होती त्या शेतकऱ्यांनी विशेषत: कपाशीला पाणी व खत दिले. त्यामुळे त्याचा खर्चही अधिक झाला. त्यामुळे ज्या शेतातील ओलिताच्या साधनाची सातबारावर नोंद आहे, अशा शेतकऱ्यांना ओलिताची मदत देणे गरजेचे असताना त्यांनाही कोरडवाहू जमीन ठरवून मदत दिली जात आहे. त्यामुळे ओलिताची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त केली जाते आहे.
शेतीत ओलिताची सोय आहे आणि त्याची सातबारावर नोंद असल्यास शेती विकताना कोरडवाहू शेतीच्या दीडपट स्टॅम्प ड्युटी अदा करावी लागते. मात्र मदत देताना कोरडवाहूचा निकष लावला जात असल्याने या निकषाने शेतकरी संभ्रमात सापडले आहेत. (तालुका प्रतिनिधी)