अनुदानित आश्रम शाळांवरच वक्रदृष्टी का?

समाजातील प्रत्येक घटक शिकला पाहिजे, या उदात्त हेतुने शासनाने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षणाची गंगा संपूर्ण भारतभर आणली.

इतर शाळांकडे डोळेझाक : शासनाचे धोरण भेदभाव करणारे
पेंढरी (कोके) : समाजातील प्रत्येक घटक शिकला पाहिजे, या उदात्त हेतुने शासनाने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षणाची गंगा संपूर्ण भारतभर आणली. ही बाब स्वागर्ताह आहे. मग शासनाला अनुदानित आश्रम शाळा बंद करुन साधायचं तरी काय? शासनाची सदर शाळेवरच वक्रदृष्टी का, असा प्रश्न विचारवंताना पडला आहे.
प्रत्येक क्षेत्रातील आदिवासी, अल्पसंख्याक विमुक्त जाती- भटक्या जमाती, बहुजन, अनुसूचित जाती व इतर समाजातील विद्यार्थी घटक शिकला पाहिजे, शिकला तो टिकला. या स्पर्धेच्या युगात प्रत्येक घटक शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावा, यासाठी शासन सर्वस्तरावर धडपडतो आहे. मग आदिवासी, समाजकल्याण विभागाच्या आश्रम शाळा बंद करुन सदर जातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे नव्हे काय, आधीच शासनाने आश्रम शाळेतील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व इतर योजना बंद करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना उपेक्षित ठेवले आहे. यावर्षी शासनाने राज्यातील ७२ आदिवासी आश्रम (अनुदानित) शाळा बंद करून आदिवासी समाजाला धक्का दिला. त्यानंतर १ एप्रिल व ८ जून २०१६ अनुक्रमे समाजकल्याण व आदिवासी विभागाने चुकीचा ‘काम नाही, वेतना नाही’ (नो वर्क नो पेमेन्ट) चा जीआर काढून अतिरिक्त ठरलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे वेतन बंद केले.
जोपर्यंत मान्यता गेलेल्या अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांचे शासन समायोजन करीत नाही, तोपर्यंत त्यांचे वेतन बंदच राहणार आहे. मग सदर कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब माती खाऊन जगणार काय, हा नियम जिल्हा परिषद प्राथमिक, खासगीे माध्यमिक, शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना का लागू नाही, अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन इतरत्र होईपर्यंत त्यांना वेतन का देते, इतर शाळेकडे व कर्मचाऱ्यांकडे शासन डोळेझाक का करतो, असा आरोप शिक्षक संघाने केला आहे. शासनाने चुकीचा जीआर त्वरीत रद्द करावा अन्यथा शिक्षक संघटना आंदोलन करून उपोषणाला बसेल असा इशारा, कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. (वार्ताहर)