लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : कोसळण्याच्या स्थिती असलेल्या ४८ ग्रामपंचायत भवनांचे निर्लेखन झाल्यानंतरही जिल्हा नियोजन समितीकडून बांधकामासाठी निधी मिळाला नाही. त्यातही जिल्हा परिषदने स्थायी समितीने जनसुविधेच्या नियोजनात केवळ २० भवनांचा समावेश केला. मात्र, बांधकामाचा अद्याप पत्ता नसल्याने नागरिकामध्ये नाराजी आहे.जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या २० ग्रामपंचायत भवनांची स्थिती अत्यंत वाईट असल्याचे पुढे आले. दरम्यान, प्रशासनाने माहिती संकलित केल्यानंतर ही संख्या पुन्हा वाढली. त्यानंतर हा प्रश्न ऐरणीवर आला. स्थायी समितीने जनसुविधेचे नियोजन जिल्हा नियोजन समितीकडे पाठविताना ग्रामपंचायत भवन बांधण्यासंदर्भात प्रस्तावित केले नव्हते. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जनसुविधेचा निधी मंजूर करताना ग्रामपंचायत भवनांसाठी निधी देण्यास नकारघंटा वाजविली. आता त मोडकळीस आलेल्या ग्रामपंचायत भवनांची संख्या ४८वर पोहोचली आहे. २०२१ मध्ये ग्रामपंचायत भवनांसाठी निधी मंजू झाला असता तर या इमारती उभ्या राहू शकल्या असत्या. निर्लेखित ४८ भवनांचा विचार न करता जनसुविधा नियोजनात स्थायी समितीने केवळ २० भवनांचे बांधकाम करण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर केले. मात्र, जनसुविधेचा निधीची खात्री नसल्याने ग्रामपंचायत भवनांच्या बांधकामांचे काही खरे नाही, अशीही चर्चा आहे.
सदस्यांना पुढील बैठकीची प्रतीक्षा - जिल्हा परिषद सदस्यांचा कार्यकाळ दोन महिना शिल्लक आहे. निवडणूक आयोगाने गट व गणांचा पूनर्रचना केली. परंतु, अंतिम काम अद्याप झाले नाही. - कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासक राज सुरू होऊ शकते. असे झाल्यास सदस्यांच्या कार्यकाळातील हा शेवटचा निधी ठरण्याची शक्यता आहे. - निधीच स्थायी समितीने पुन्हा एकदा नियोजन पाठविले. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी पुढील बैठक केव्हा होणार, याची सदस्यांना प्रतीक्षा लागली आहे.