विहिरी दुरूस्तीचा अध्यादेश निष्प्रभ

२०१२-१३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या होत्या. त्या दुरूस्त करून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी तत्कालिन राज्य सरकाने अध्यादेश काढला खरा,

२०१२-१३ मधील नुकसानीचा वर्षभराने जीआर : अवधी मिळाला केवळ सात महिन्यांचा
गोपालकृष्ण मांडवकर चंद्रपूर
२०१२-१३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीत शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या होत्या. त्या दुरूस्त करून शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी तत्कालिन राज्य सरकाने अध्यादेश काढला खरा, मात्र वर्षभराने निघालेल्या या अध्यादेशाची मुदत केवळ सात महिन्यांची असल्याने विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या विहिरींची कसलीही कामे झाली नाहीत. परिणामत: हा अध्यादेशच निष्प्रभ ठरला.
राज्याच्या नियोजन विभागाच्या रोजगार हमी प्रभागाने २३ मे २०१४ रोजी हा अध्यादेश काढला होता. २०१२-१३ या वर्षात राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली होती. यामुळे शेतात गाळ साचून अनेकांच्या विहिरी बुजल्या होत्या. अनेक शेतकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या होत्या. शेतकऱ्यांंनी नुकसान भरपाईसाठी ओरड केल्यावर तत्कालिन राज्य सरकाने मदत जाहीर केली होती. बुजलेल्या विहिरीतील गाळ उपसण्याचे आणि खचलेल्या विहिरी बांधण्याचेही आश्वासन दिले होते. मात्र या आश्वासनाची पूर्तता करायला तब्बल वर्ष उलटले. २३ मे २०१४ रोजी या संबंधी परिपत्रक राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाने प्रसिद्ध केले. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत विहिरींची सर्व कामे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परिपत्रक निघाल्यापासून तर डिसेंबर महिन्यापर्यंत फक्त सात महिन्यांचा अवधी मिळाल्याने यंत्रणेला कसलीलही कामे करता आली नव्हती. अशातच मुदत उलटून गेल्याने हा अध्यादेशच प्रभावहीन ठरल्याची बाब आता पुढे आली आहे.
शासन निर्णयानुसार, अतिवृष्टीमुळे बुजलेल्या विहिरींचा महसूल आणि कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पंचनामा करावयाचा होता. या विहिरींची नोंद सात-बारावरून कमी करायची होती. खचलेल्या विहिरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत दुरूस्त करायच्या होत्या. त्यासाठी किमान दीड लाख रूपयानचे अंदाजपत्रक तयार करायचे होते. विहिरींच या दुरूस्तीची काम करताना ग्रामसभेची शिफारस आणि ग्रामपंचायतींची मान्यता आवश्यक होती. अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जाती, विमूक्त जाती, दारिद्रय रेषेखालीेल कुटूंब, स्त्री कर्ता असलेले कुटूंब, जमीन सुधारणेचे लाभार्थी, अपंग व्यक्ती, इंदीरा आवास योजनेतील लाभाथीर यांना प्राधान्य द्यायचे होते. यासाठी पूर्णत: निधी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतूनच खर्च करायचा असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर फारसा भारही पडणार नव्हता. या संदर्भात जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर यांच्याशी संपर्क साधला. मात्र अधिक माहिती मिळू शकली नाही.
शेतकरी उपेक्षितच
शेतकऱ्यांना कर्जाच्या आणि दु:खाच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकार योजना राबवित असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात असे विपरित चित्र आहे. यामुळे शेतकरी उपेक्षितच आहे. मात्र या कामासाठी फक्त सात महिन्यांची मुदत मिळाली. या अल्प मुदतीमध्ये कसलेही सर्व्हेक्षण होऊ शकले नाही, परिणामत: कामही झाले नसल्याची बाब पुढे आली आहे.