मागास क्षेत्र अनुदान निधी गुंडाळण्याच्या मार्गावर

राज्य सरकारच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करण्यासाठी सन २००६-०७ पासून मागास क्षेत्र अनुदान निधी....

अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
राज्य सरकारच्या ग्राम विकास व जलसंधारण विभागाने विकासातील प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करण्यासाठी सन २००६-०७ पासून मागास क्षेत्र अनुदान निधी प्रकल्प राबविण्यास सुरूवात केली. यासाठी राज्यातील औरंगाबाद, अमरावती, अहमदनगर, नंदूरबार, धुळे, नांदेड, यवतमाळ, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, हिंगोली या १२ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारने मागास क्षेत्र अनुदान निधी गुंडाळण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने या जिल्ह्याचा विकास प्रभावित होणार आहे.
तत्कालिन केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाने देशभरातील २५० मागास जिल्ह्यामध्ये मागास क्षेत्र अनुदान निधी कार्यक्रम राबविण्यास सुरूवात केली होती. यात राज्यातील १२ जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला होता. याची जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केली जात होती. यासाठी तालुका पातळीपासून जिल्हास्तरावर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून सोई सुविधांचा अभाव दूर करण्यासह शिक्षण, आरोग्य व रोजगाराचे ध्येय बाळगण्यात आले. मात्र सरकारने या योजनेतील चालु कामे ३१ मे २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिणामी या यंत्रणेवर कार्यरत राज्यभरातील ५१४ कर्मचाऱ्यांवर घरी बसण्याची पाळी ओढावली आहे.
मागास म्हणून घोषित केलेल्या जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या सहाय्यक अनुदानात भर पडावी. निधीचे एकत्रीकरण करून व योग्य नियोजन करण्यासाठी मागास क्षेत्र अनुदान देण्यात येत होते. यामुळे स्थानिक पातळीवर विकासाच्या गरजा पूर्ण करण्यात मदत होत होती. यातून ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका स्तरावर निर्णयक्षमता वाढून प्रशासनाची क्षमतावृद्धी होत होती. अपुऱ्या साधनामुळे होणारे नुकसान टळून परिणामकारक विकास साधला जात होता. मात्र राज्याच्या प्रधान सचिवांच्या बैठकीत मागासक्षेत्र अनुदान निधी योजना समाप्त करण्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे सांगण्यात आले.
मागासक्षेत्र अनुदान निधीच्या माध्यमातून जिल्हा नियोजन आराखडा तयार करून प्रत्येक ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका क्षेत्रात विकासाचे नियोजन होते. यात सामाजिक गरजा सोबतच पाणी पुरवठा, पर्यावरण संरक्षण, सोयी सुविधा, मौलिक स्त्रोत निर्माण करण्याची संधी देण्यात आली होती. दारिद्रय निर्मूलन करण्यास हातभार लावणारी व प्रादेशिक असमतोल व विषमता दूर करणारी महत्त्वपूर्ण योजना राज्याच्या ग्रामविकास जलसंधारण विभागाने बंद करण्याचा फतवा काढला आहे. परिणामी या यंत्रणेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीचे संकट येणार असून जिल्ह्याच्या विकासाला खिळ बसणार आहे, हे सत्य नाकारता येणार नाही.
सहा जिल्ह्यांवर होणार परिणाम
मागासक्षेत्र अनुदान निधीच्या माध्यमातून मानवी विकासातील मानवी हक्क व संरक्षणामध्ये समानता अंतर्भूत आहे. अन्न, पाणी, शिक्षण, आरोग्य सेवा आणि पर्यावरणाचे संरक्षण यात आहे. सर्वांचा विचार करुन व समतोल विकासाचे ध्येय समोर ठेवून विदर्भातील चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, भंडारा, अमरावती व यवतमाळ या सहा जिल्ह्याचा समावेश या योजनेत करण्यात आला. मात्र शासनाच्या तुघलकी निर्णयामुळे या जिल्ह्यातील विकासावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्य सरकार आता कोणता पर्याय काढणार याकडे लक्ष लागले आहे.
असा आहे कालबद्ध कार्यक्रम
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या फतव्यानुसार मागास क्षेत्र अनुदान निधी योजनेतील सर्व कामे ३१ मे २०१५ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधितांना दिले. यातील अद्यापही चालु करण्यात आलेली कामे तत्काळ प्रभावाने रद्द करावे, सन २००९ -१० ते २०१४-१५ आर्थिक वर्षातील कामाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ३० जून २०१५ पूर्वी सादर करावे, चालु वर्षाचे आॅडिट रिपोर्ट ३१ जुलै पूर्वी सादर करावे, कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची भरती न करता कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबर पूर्वी भारमुक्त करण्याचे निर्देशही योजनेच्या बंदीबाबत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाच्या उपसचिवाची घोडचूक
राज्य शासनाने उपसचिव गी.दी. भालेराव यांनी बीआरजीएफ ग्राम विकास व जलसंधारण विभागामार्फत २० एप्रिल २०१५ रोजी महत्त्वाचे म्हणून पत्र जारी केले. यात प्रधान सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासक्षेत्र अनुदान प्रकल्पांतर्गत यशदा पुणे येथे १७ मे २०१५ रोजी बैठक घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या बैठकीत सदर योजना समाप्त करण्याचे निर्देश जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेला देण्यात आले. पत्र जारी करण्याची तारीख २० एप्रिल व बैठकीची तारीख १७ मे २०१५ दर्शवून राज्याच्या उपसचिवाने मोठी चूक केली आहे.