शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारत-पाकिस्तान तणावावर UNSC बैठकीत काय चर्चा झाली?; पाक म्हणतं, "जे पाहिजे ते मिळाले..." 
2
पाकिस्तान घाबरला! 'भारत नियंत्रण रेषेजवळ कधीही हल्ला करू शकतो', पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री चिंतेत
3
'ब्लॅकआऊट' म्हणजे काय?; १९७१ नंतर देशात पहिल्यांदाच युद्धजन्य परिस्थितीचे संकेत
4
India-Pakistan War: उद्या देशात युद्धसज्जतेचा ‘मॉक ड्रिल’; सायरन, नागरिकांच्या बचावाचा सराव 
5
उद्या देशभरात 'सिव्हिल डिफेंस मॉक ड्रिल' होणार, राज्यांकडून अहवाल मागवले
6
Today Daily Horoscope: आजचे राशीभविष्य: नोकरीत बढती मिळेल; अचानक आर्थिक फायदा होईल
7
संपादकीय: परीक्षा हे सर्वस्व नव्हे !
8
राहुल गांधी अचानक ‘पीएमओ’त; पंतप्रधान माेदींसाेबत झाली बैठक
9
बारावीचा निकाल घसरला, यंदाही मुलींचाच डंका; कोकणची बाजी, लातूर पॅटर्न माघारला
10
नहीं होगा, नहीं होगा... कुंभ में स्नान नहीं होगा?
11
चोंडीमध्ये आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक; विकास आराखड्यावर होईल शिक्कामोर्तब
12
पुतीन यांचा पंतप्रधान मोदी यांना फोन;  पहलगाम कट रचणाऱ्यांना सोडू नका
13
‘ती’ लईच हुशार ! यंदाही एक पाऊल पुढेच; ३८ महाविद्यालयांना मिळाला भाेपळा
14
प्राची ! पेट्रोलपंपावर काम करून कष्टाने गाठली यशाची उंची
15
अक्षय शिंदे चकमक प्रकरणाची चौकशी, डीजीपींनी एसआयटी नेमावी : कोर्ट
16
गायत्री पन्हाळकरला मराठीत शंभर गुण; राज्यात प्रथम : वाणिज्य शाखेत ८७ टक्के गुण
17
मुंबईकरांना दिलासा, पाणीपुरवठ्यात कपात नाही
18
२० वर्षांपूर्वी बांगलादेशमधून तो आला; नवी मुंबईतील महिलेशी संसार थाटला 
19
नवजात अर्भकांचे लसीकरण प्रसूती विभागातच करा; राज्य सरकारच्या सूचना, लागू होणार नवे नियम
20
२१०० रुपये लाडक्या बहिणींना देणे अशक्य! संजय शिरसाट निधी कापला म्हणून अजित पवारांवर संतापले

अकरा वर्षांपासून पाणी पुरवठा योजना अपूर्ण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 25, 2017 00:49 IST

सिंदेवाही उपविभागीय ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातंर्गत येणाऱ्या सावली तालुक्यातील कसरगाव ग्रामपंचायतीला ....

पाणीपुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष : शाखा अभियंता गैरहजरगेवरा : सिंदेवाही उपविभागीय ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातंर्गत येणाऱ्या सावली तालुक्यातील कसरगाव ग्रामपंचायतीला लघुनळ पाणीपुरवठा योजना सन २००५-०६ यावर्षी मंजुर करण्यात आला. मात्र तब्बल तेरा वर्षापासून ही योजना अर्धवट अवस्थेत असल्याने या गावातील नागरिकांना केवळ जुन्या विहिरी व हातपंपाच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. त्यामुळे शासनाचा लाखों रुपयांचा निधी व्यर्थ गेल्याचे दिसून येत आहे.सदर योजनेच्या क्रियान्वयाकरिता ११ वर्षापूर्वी मूल येथील एका कंत्राटदाराला करारनामा करुन देण्यात आला होता. गावापासून तीन किमी अंतरावर असलेल्या वैनगंगा नदीच्या तीरावर पाणी उपसा करणारी विहिरीचे बांधकाम अर्धवट अवस्थेत आहे. तर या विहिरीपासून गावातील नळाना पाणी पुरवठा करणारी पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम फक्त चार खांब उभे करुन अर्धवट करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्या टाकीवरील लोखंडी सळाख पूर्णपणे गंजलेल्या आहेत. सदर काम करणाऱ्या कंत्राटदाराचे मृत्यू झाल्याने सदर काम तब्बल अकरा वर्षापासून प्रलंबीत आहे. मात्र याकडे ग्रामिण पाणीपुरवठा विभागाचे दुर्लक्ष आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याकरिता व स्थानिक सनियंत्रणाकरिता ग्रामस्थ समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीची अध्यक्षपदी स्थानिक सरपंच व सचिवपदी ग्रामस्थांचा प्रतिनिधी म्हणून एक व्यक्तीची निवड करण्यात आली होती. मात्र या समितीनेसुद्धा या योजनेचा पाठपुरावा केला नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. या योजनेचा बांधकामाकरिता झालेला आर्थिक हिशोब व ताळमेळ जुळत नसून साहित्य खरेदी, वापर, व शिल्लक साहित्याचा हिशोब अजूनपर्यंत मागील समितीने नवीन समितीला दिला नसल्याचा आरोपही नवीन समितीने केला आहे. केवळ कागदोपत्री हिशोब मिळाला असल्याने पुढील कामाचा नियोजनाविषयी निर्णय घेणे कठीण झाले आहे. या कामाबाबत नवीन समिती अध्यक्षांकडून सिंदेवाही ग्रामीण पुरवठा कार्यालयातील सावली तालुक्याची जबाबदारी असलेला शाखा अभियंत्याकडे संपर्क सुरु आहे. मात्र कार्यालयाला नेहमीच अनुपस्थिती असल्याने भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क केला असता, टोलवा टोलवीच करण्यात येत असल्याची गंभीर बाब पुढे आली आहे. कामाची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत विभागावर असल्याने कर्तव्यात नेहमी गैरहजर राहणाऱ्या शाखा अभियंत्याच्या उपस्थितीशिवाय कसरगाव वासियांच्या नळ योजनेचे अर्धवट स्वप्न साकार होवू शकत नाही हे विशेष.सदर काम अर्धवट असल्याने शासनाचा लाखों रुपयांचा निधी व्यर्थ गेल्याची चर्चा परिसरात करण्यात येत आहे. संबंधित सर्वच घटक जबाबदार असून शसनाचा तिजोरीतून जनतेच्या विकासाच्या योजनांचा नावावर खर्ची घालताना त्यावर तांत्रीक शाखा अभियंत्यांची फार मोठी जबाबदारी असते परंतु शासन निधी या चुराडा होण्यापर्यंत परिस्थिती निर्माण होणे प्रशासनाकरिता आत्मचिंतन करणारी बाब आहे. (वार्ताहर)