भूजल पातळी वाढल्यावरही पाणीटंचाई

यावर्षी मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत जिल्ह्यात ०.४० मीटर भूजल पातळी वाढली आहे.

सहा कोटींचा आराखडा : नळ दुरूस्ती, विहीर खोलीकरणवर मोठा खर्च
चंद्रपूर : यावर्षी मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत जिल्ह्यात ०.४० मीटर भूजल पातळी वाढली आहे. जमिनीखालील पाण्याची पातळी वाढल्यानंतरही जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या सहा महिन्यांत पाणीटंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पाणीटंचाई कृती आराखडा जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी मंजूर केला आहे. अप्रचलित दोन आणि प्रचलित सहा उपाययोजनांसाठी ६ कोटी २७ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांची सभा घेऊन अभ्यासपूर्ण कृती आराखडा तयार केला आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्याचा कालावधीसाठी ५१ गावांमध्ये ८१ विहिरींचा गाळ काढणे, खोलीकरण करण्याची कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. तसेच आराखड्यात चार गवांमध्ये चार खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्याचाही समावेश आहे. ५१ विहीरींच्या खोलीकरणासाठी २० लाख २५ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
खासगी विहीर अधिग्रहणासाठी दोन लाखांचा खर्च करण्यात येणार आहे. एप्रिल ते जून महिन्यांत ९६ गावांमध्ये १८३ विहिरींचे खोलीकरण व गाळ काढण्यासाठी ४८ लाख २५ हजार रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.
अप्रचलित उपाययोजनाशिवाय प्रचलित उपाययोजना जानेवारी ते मार्च या कालावधीतही करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नळ योजना विशेष दुरुस्तीची कामे ८५ गावांमध्ये करण्यात येणार आहेत. त्यावर ३ कोटी ५९ लाख ३३ हजार रुपये खर्च होईल. ५९ गावांमध्ये ७१ हातपंपासह विंधन विहिरीसाठी ६८ लाख ८७ हजार रुपये, ६ गावांमध्ये ७ कुपनलिकांवर १२ लाख ६० हजार रुपये, १२ गावांमध्ये १७ हातपंपांची विशेष दुरूस्तीसाठी १ लाख ७० हजार रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे.
एप्रिल ते जून महिन्यात ९६ गावांमध्ये १८३ विहिरींचा गाळ काढणे व खोलीकरणासाठी ४८ लाख २५ हजार रुपये, ३ गावांमध्ये ३ खासगी विहिरींचे अधिग्रहणासाठी १ लाख ५० हजार रुपये आणि १० गावांमध्ये १० टँकरने पाणीपुरवठ्यासाठी ५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याच काळात ७४ गावांमध्ये ९९ हातपंपासह विंधन विहिरीवर ९६ लाख ३ हजार रुपये, ५ गावांमध्ये ६ कुपनलिकांवर १० लाख ८० हजार रुपये, ८ गावांमध्ये १२ हातपंपांची विशेष दुरुस्ती करण्यासाठी १ लाख २० हजार रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. (प्रतिनिधी)

५२ देखभाल प्रस्ताव तयार
जानेवारी ते मार्च या कालावधीकरिता ८५ उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. सध्या तीन महिन्यांपैकी अर्ध्यापेक्षा अधिक कालावधी संपला आहे. त्यावेळी नळ योजना देखभालीचे ५२ प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. गटविकास अधिकारी स्तरावरून आता हातपंपाचे प्रस्ताव मागविणे सुरू आहे. त्याचे सर्वेक्षण सुरू आहे. १२ गावांत हातपंपाची दुरूस्ती करायची आहे. तर ५९ गावांत हातपंपासह विंधन विहिरी करायच्या आहेत.

विहीर खोलीकरणाची गरज काय ?
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी २२.९३ टक्के पाऊस अधिक पडला. याशिवाय जलशिवार योजना राबविण्यात आली. परिणामी भूजल पातळी जानेवारी महिन्यात ४.५८ मीटर नोंदविण्यात आली. ही भूजल पातळी वाढली असेल तर विहीर खोलीकरण करण्याची गरज नाही. त्यामुळे टंचाई आराखड्यातील विहीर खोलीकरण ही उपाययोजना राबविली जाण्याची शक्यता अत्यल्प आहे. नळ दुरूस्तीवरही आराखड्याचा अर्धा म्हणजे ३ कोटी ५९ लाख रुपये खर्च धरण्यात आला आहे. ही उपाययोजना करून पाणीटंचाई निवारण करण्याचा दावा आहे.

भूवैज्ञानिकांची दोन पदे रिक्त
जिल्ह्यासाठी भूवैज्ञानिकांची तीन पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी केवळ एक भूवैज्ञानिक कार्यरत आहेत. उर्वरित दोन रिक्त आहेत. परिणामी एकाच भूवैज्ञानिकाला आराखडा तयार करणे, योजनांचे सर्वेक्षण करणे, प्रस्ताव तयार करणे अशी विविध तांत्रिक कामे करावी लागतात. रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या संचालकांना पत्र दिले आहे.

जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारण करण्यासाठी तीन महिन्यांमध्ये ८५ उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ५२ देखभाल प्रस्ताव तयार असून अन्य उपायोजनांचे सर्वेक्षण सुरू आहे. १५० बोअरवेल्स करण्यात येणार आहेत. लवकरच उपाययोजनांची कामे सुरू करण्यात येणार आहेत. त्याकरिता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग कामाला लागला आहे.
-विजय टाकळीकर,
कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग, जि.प. चंद्रपूर.